देश

जनप्रतिनिधिको सुविधा थोरै कि धेरै ?

काठमाडौं, भदौ १६–निर्वाचनका क्रममा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बढ्दै गएको सेवासुविधाप्रति जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ। तर जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूले बढी सेवासुविधा नलिएको दाबी गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा अहिले सबैतिर बहसको विषय बनेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब दुई वर्ष तीन महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीप्रति सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने भन्ने उल्लेख छ।

प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिएकाले सबै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा भने समान छैनन्, प्रदेशैपिच्छे फरक फरक छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा समयको आवश्यकताअनुरूप भएको बताए। “संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अत्यधिक कार्यबोझ छ”, उनले भने, “अहिलेका पालिकाको भूगोल एउटा निर्वाचन क्षेत्र जत्तिकै ठूलो छ । सबै गाउँ, टोलमा पुग्न र सेवाग्राहीको काममा खटिनका लागि लिएका सेवासुविधा बिलासिता होइन।”

एउटा शाखा अधिकृतले लिएको सेवासुविधाभन्दा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा कम छ तर अहिले समाजमा यस विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको उहाँले गुनासो गरे। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।