देश

प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको ज्ञापनपत्र

सुर्खेत, भदौ १४–वेपत्ता परिवारको न्यायका निम्ति विभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ । इन्सेक कर्णाली, मानव अधिकारका लागि महिला एकल समूह सुर्खेत तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको संयुक्त पहलमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको हो ।

ज्ञापन पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायका सवाललाई पीडितमुखी बनाई राज्यले अपनत्व गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका भनिएका घटनाहरू, कारण र पीडितहरूको अवस्थाबारे जाँचबुझ गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धी २००६ अनुमोदन गरी सो अनुसारको कानुन बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।

त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले हालसम्म गरेका कामकारबाही सार्वजनिक गरिनुपर्ने, आयोगको छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञ र मनोसामाजिक परामर्शदाता समावेश गर्नुपर्ने, सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न, आपसी संवादको माध्यमबाट सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण संस्मरण तथा संस्थागत सुधार जस्ता संक्रमणकालीन न्यायको नीतिगत मार्ग्चित्र तयार पार्न माग गरिएको छ । उनीहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा द्वन्द्वपीडित नागरिकका सम्बन्धमा भएको निर्णय र सिफारिसको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

Featured