विदेश

विशेष राज्यको दर्जा खोसिएको विषयमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने

एजेन्स, भदौ १२–जम्मू काश्मीर राज्यको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने भारतीय सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएका निवेदनहरुमाथि भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

गत ५ अगस्टमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दैै काश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने निर्णय गरेको थियो । भारत–प्रशासित काश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा निवेदन परेका छन् । ती मुद्दाको अक्टोबर महिनाको पहिलो साता सुनुवाई हुने बताइएको छ। पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ती निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।

अदालतले काश्मीरमा सञ्चार बन्द गरेको र सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध गर्नेहरूलाई उत्तर दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । काश्मीरमा मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट बन्द गरिएको कारण त्यहाँको अवस्थाबारे पनि अति कम जानकारी मात्रै बाहिर आएका छन् ।

सो क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिलाई नरोक्न आदेश दिँदै अदालतले एक निवेदकलाई उनका आमाबुवालाई भेट्न अनन्तनाग जान अनुमति दिएको छ।

भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले काश्मीरमा हिंसा फैलन नदिन तथा त्यहाँ शान्तिसुरक्षा कायम राख्न त्यस्ता बन्देज लगाउनुपरेको दाबी गरेको छ । भारतको यो हस्तक्षेपविरुद्ध काश्मीरमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् । तर भारत सरकारले उक्त क्षेत्रको ठूलो भाग शान्त रहेको दाबी गरेको छ।

भारत प्रशासित जम्मू र काश्मीरमा ३० वर्षसम्म भारतीय शासनविरुद्ध भएको पृथक्तावादी विद्रोहले सो क्षेत्र हिंसाग्रस्त बनेको छ भने हजारौंले ज्यान गुमाएका छन् ।

Featured