देश

यातना र दासत्वलाई अपराधको दायरामा ल्याउन राष्ट्रसंघको चेतावनी

काठमाडौं, भदौ ११–संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले नेपालमा हुने यातना र दासत्वलाई कानुन बनाएर अपराधका रुपमा राख्न अल्टिमेटम दिएको छ । नेपाली सेनाले घरमा दास बनाएका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश गर्दै समितिले यातना र दासत्वलाई अपराधको दायरामा ल्याउन दबाव दिदै ६ महिना (१ सय ८०) दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनेकोे हो ।

११६ वटा देशमा मानवअधिकारको अवस्थावारे हेर्ने राष्ट्रसंघको १८ सदस्यीय विज्ञ रहेको मानवअधिकार समितिले नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अभिसन्धिका कैयन प्रावधान उल्लंघन गरिरहेको जनाएको छ । यो सम्वन्धि नेपालले बनाएका कानुन र हदम्यादसम्वन्धि व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नसमेत मानवअधिकार समितिले नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाली सेनाले एकजना ९ वर्षे बालकलाई ज्यालासमेत नदिइ घरेलु कामदारका रुपमा राखेको र यातना समेत दिएको भन्दै समितिले ती वालक र उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । मानवअधिकार कमिटीको १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पीडित भनिएका बालक र पीडक भनिएका सैनिक अधिकारीको परिचय भने खुलाइएको छैन । पीडित परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको अंक पनि खुलाइएको छैन ।

एक सैनिक अधिकारीको घरमा सन् २०१० देखि २०१२ सम्म बालमजदुरका रुपमा कार्यरत बालकमाथि चोरीको अभियोग लागेको थियो । अदालतले बालकलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो ।
जनजाति समूहका भनिएका बालक र यातनासहित दासत्वमा राख्ने सैनिक अधिकारीको परिचय भने मानवअधिकार समितिले खुलाएको छैन ।

बालकका अभिभावक देशभित्र न्याय नपाएको भन्दै एक अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकारसम्वन्धि संस्थाको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्र संघको शरणमा पुगेका थिए ।

राष्ट्रसंघमा उजुरी परेको ६ वर्षपछि बालकमाथि अन्याय भएको र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । ‘अन्यायमा परेका बालकमाथि न्याय दिनुको साटो उल्टै अन्याय भएकाले उनलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिन्छौं,’ राष्ट्रसंघको समितिले तयार पारेको रिपोर्टमा भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा वालकलाई ती सैनिक अधिकारीले बिहान ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म काममा लगाउने गरेको उल्लेख छ । तलब समेत नदिइ काममा लगाइएका ती बालकलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको पनि रिपोर्टमा भनिएको छ ।

सैनिक अधिकारीको यातना सहन नसकी घर छोडेर भागेको दुईदिनमै ती बालकलाई चोरी अभियोगमा पक्राउ गरी यातना दिइएको समितिले बताएको छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तत्कालीन कार्यालय हनुमानढोकाको हिरासतमा राखेर ८ जनाले ती बालकलाई यातना दिएको समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

‘टेबुलमा सुताएर खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने, टाउको अनुहार र शरीरको पछाडिको भागमा मुक्काले हान्ने गरिन्थ्यो । चरम शोषण र यातनापछि घरबाट भागेका बालकलाई चोरीको अभियोग लगाएर उजुरी दिइएपछि प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको पाइएको छ,’ राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिको १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।