देश

पीसीआर परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै प्रभावकारी रूपमा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले यसअघि पटकपटक दिएको निर्देशनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । भारतमा तीव्र गतिमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिरहेको र भारतमा रहेका नेपाली नेपाल फर्किने क्रम बढेकाले सीमानामा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गरी रिपोर्ट नआउञ्जेल होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेलाई न्यूनतम दश दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको निर्देशन छ । संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रहरू महिलामैत्री हुनुपर्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।

हवाईमार्गबाट स्वदेश फर्किनेको हकमा विमानस्थल नजिकै क्वारेन्टाइन वा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरी कम्तिमा १० दिन होल्ड गरी राख्ने र कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन छ । त्यस्तै, बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुने भएकाले बजार अनुगमन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, कोभिड–१९ को दोस्रो लहरपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न केन्द्रीकृत एवं रणनीतिक कार्ययोजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग र सहकार्यका लागि सरकारको पहलकदमीमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्यविद् र सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति/कार्यदल तथा अनुगमन समिति निर्माण गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कोभिड–१९ रोकथामका लागि सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय सांसदको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा अनुगमन समिति निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा पीसीआर परीक्षणको कार्यलाई सरल र छिटो बनाउनका लागि घुम्ति शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एकवटा सुविधासम्पन्न पीसीआर मेसिनसहितको प्रयोगशाला स्थापना गरी सीमा नाकामा डेडिकेटेड मेडिकल टिम र डेडिकेटेड सेक्युरिटी टिम निर्माण गरी सीमा नाका व्यवस्थित गर्नुपर्ने, शहरी क्षेत्रमा हुने आवत् जावत्मा कडाई गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न लगाउने र संक्रमण नभएको गाउँलाई अहिलेदेखि नै संक्रणबाट बचाउन ध्यान दिनुपर्ने पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन कक्ष, आइसीयूको क्षमता विस्तार, अक्सिजन आपूर्ति वृद्धि गर्नुपर्ने, सबै उमेर समूहका नागरिकलाई सहज रूपले शीघ्र खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न विभिन्न निकायबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बस्न सम्भव नहुने संक्रमितको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने, कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई अलग अलग उपचार गर्नुपर्ने र संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई घर पठाउँदा पुनः पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

पर्याप्त अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्था गर्न र कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने बजेट उच्च प्राथमिकतामा राखि बजेट रकमान्तर र विनियोजन गर्न तथा नीति अस्पताललाई कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचारका लागि कोटा निर्धारण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सह–सचिव जनकराज दाहालले समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो संयन्त्रमार्फत् काम गरिरहेको बताए । यस सन्दर्भमा सरकारले ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनको भनाइ छ । सीमानाकामा क्वारेन्टाइनको आवश्यकता रहेको, स्वास्थ्य र सुरक्षाको टिम राख्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि जानकारी उनले दिए । बजारमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।

समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नआएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । मन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता समेत छुट्याउन नसकेको सांसदहरूको भनाइ छ । आगामी दिनमा समितिको बैठकमा अनुपस्थित नहुनका लागि समितिको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।

Featured