देश

यातायात कार्यालय मेचीद्वारा ट्रायलका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तायारी

विराटनगर, ८ माघ । आफ्नै स्वामित्वको प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (ट्रायल सेन्टर) हुँदाहुँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका लागि सेटिङमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको ट्रायल सेन्टरको छनोट प्रक्रिया थालिएको छ ।

प्रदेश १ सरकारलाई निर्णय गराएर परिपत्र जारी गरेपछि निजी क्षेत्रबाट ट्रायल गर्ने प्रक्रिया नै सुरु भईसकेको छ । प्रदेश १ सरकारलाई निर्णय नै गर्न लगाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेपछि कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

कार्यालयले बिर्तामोड–२ स्थित चारपानेमा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको २ बिगाहा १२ कठ्ठा जमिन १० वर्षको लागि भाडामा लिएर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरि निर्माण भएको सेन्टरबाट ट्रायल परीक्षा लिदै आएको थियो ।

मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था निर्देशनालयले बिर्तामोडमा संरचना भए÷नभएको अध्ययन नै नगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर प्रदेशले सरकारी संरचना भए पनि ट्रायल अन्यत्र गर्न लागेको हो ।

ड्राइभिङ स्कुलका लागि आफ्नै ट्रायल सेण्टर आवश्यक हुनुपर्ने नीति र नियमावली नबनेको अवस्थामा झापाका सबैजसो ड्राइभिङ स्कुल तथा ट्रायल सेन्टरहरु नविकरण भएका छैनन् ।

जसका कारण एउटा बाहेक अन्य सबैको मापदण्ड पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा कान्तिपुर डाईभिङ स्कुल एण्ड प्रि टेष्ट सेन्टर नामक एक ट्रायल सेन्टरलाई अनुमति दिलाउन चलखेल भइरहेको छ । कान्तिपुरका सञ्चालकहरु नै माथिदेखि तलसम्मै मिलाएर सेन्टरको अनुमति ल्याएको बताउँछन् ।

झापामा २६ वटा मोटर ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनमा छन् । सुविधासम्पन्न ट्रायल स्थल बनाएको दाबी गर्ने झापाको उक्त ड्राइभिङ सेण्टरले निर्देशनालय, विभाग र मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर यो निर्णय गर्न लगाएको ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालकहरु बताउछन् ।

नयाँ निती अनुसार र नियमावली नबनेका कारण सबै जसोको मापदण्ड नपुगिरहेको अवस्थामा कुनै एउटालाई अनुमति प्रदान गर्न छोटो समय राखेर आशयपत्र पेश गर्न सार्वजनिक सूचना निकालिएको मोटर ड्राइभिङ स्कुल संघ मेचीका उपाध्यक्ष श्रवण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

वार्षिक १ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेको जमिन र त्यसमा निर्मित संरचना हुँदाहुँदै व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्दा राज्यलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्रायल सेन्टरबाट परीक्षा दिँदा सेवाग्राहीले सेन्टरकै सवारीबाट परीक्षा दिनुपर्ने र शुल्क समेत दिनुपर्ने व्यवस्था हुने भएकाले सेवाग्राहीले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्नेछ । यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका कायममुकायम प्रमुख हरि लामिछाने मन्त्रालयबाट परिपत्र आएकाले वस्तुस्थिती जे भएपनि कार्यान्वयन गराउनुपर्ने स्थिती आएको बताए । यसरी १० वर्षको सम्झौता गरि संरचना समेत निर्माण भएको अवस्थामा एकाएक ट्रायल सेन्टर सार्ने निर्णयको विपक्षमा स्थानीय सरकार समेत उभिएका छन् ।

Featured