देश

उच्च पदस्थ कर्मचारीले गाडी पाउने, मर्मत खर्च नपाउने

काठमाडौं, भदौ ५–सरकारले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सवारी साधन दिए पनि मर्मत सम्भार खर्च दिने नदिने भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दिइएको सवारी साधनको मर्मत सम्भार खर्च अत्याधिक बढ्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले यस्तो खर्च दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल चलाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको विहीबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । सांसद रामबहादुर विष्टले साधेको प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सवारी मर्मत संभारको खर्च सानो छैन, उच्च पदस्त कर्मचारीलाई जुन सवारी दिएका छौं, त्यसको मर्मत सम्भार खर्च एकदमै बढी छ, आफ्नै नीजि सवारी भएको भए त्यति खर्च हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने खोजी गर्नु पर्नेछ, त्यसैले सवारीको सुविधा दिने तर मर्मत सम्भारको लागि नदिने हो कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

सरकारको मन्त्रालय, विभाग, विदेशस्थित नियोग र कार्यालयहरुमा नयाँ सवारी साधन खरिदमा बृद्धि हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बनाइएको पनि मन्त्री खतिवडाले बताए ।

मन्त्री खतिवडाले सवारी मर्मतको नाममा राज्यलाई व्ययभार बढीरहेको गुनासो गरे । विदेशी नियोगस्थित कार्यालयहरुमा पुराना सवारी मर्मत नगर्ने तर विसाली सवारी खरिदको लागि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा दिने गरेको प्रति पनि सांसदले प्रश्न गरेका छन् । सांसद पुष्पा भूषालले यस्तो प्रश्न गरेकी थिइन् ।

सांसद भुषालको प्रश्नमा मन्त्री खतिवडाले कुटनीतिक निकायमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सवारी चाहिने भएकोले बजेट स्वीकृत गरिएको जवाफ दिए । उनले कुटनीतिक नियोगको मापदण्ड, स्तर र मर्यादालाई हेरेर तथा मध्यपूर्वका देशमा नेपाली मजदूरहरुको सेवाका लागि थप सवारी खरिद गर्न अनुमति दिनु परेको बताए । खतिवडाले निश्चित अवधि चलेको सवारी साधनलाई लिलाम गर्नु पर्ने भए पनि कतिपय सवारी चालु हालतमै रहेको वताए ।

नेपाल आइफा अवार्ड हुने भयो कि भएन ? भन्ने प्रमिला राईको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले अवार्ड नहुने पहिले नै निर्णय भइसकेको र यसको लागि अर्थले बजेट पनि नछुट्याएको स्पस्ट पारे ।

सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका सचेतक खगराज अधिकारीले प्रगतिशील अर्थमन्त्रीले सिँचाईमा ५० प्रतिशत अनुदान दिए पनि खानेपानीमा किन छुट नदिएको होला भनी प्रश्न गरे । मन्त्री खतिवडाले ४४ वटा खानेपानी आयोजना पम्पिङको माध्यमद्वारा संचालित भएको र चालु बर्षमा १६ लाखलाई सुविधा दिने योजना रहेको बताए ।

Featured