देश

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालयमा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद बैठक

जनकपुर, भदौ ५–प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदको बैठक सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालयमा गरिने निर्णय गरिएको छ । भदौ ६ गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सागरनाथ वनको विकास तथा चुरे क्षेत्र संरक्षणको निम्ति महत्वपूर्ण निर्णय लिने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकका लागि सागरनाथमा विशेष तयारी भइरहेको छ । १३ हजार ५ सय हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ परियोजना महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा फैलिएको छ । यो परियोजनाले वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ ।

सागरनाथ वन परियोजनाको स्वामित्वलाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद रहेको बेला सो स्थलमा मन्त्रिपरिषदको बैठक गर्न लागिएको हो । सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत समेटर नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा साउन महिनामा रिट दायर गरेको छ ।

संघ–प्रदेशबीच साधन स्रोत बाँडफाँटमा रस्साकसी चलिरहेका बेला अधिकार क्षेत्र कुल्चेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यो पहिलो हो । प्रदेश २ को उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले अदालतसँग नेपाल वन निगम लिमिटेड खारेजका लागि परमादेश जारीको माग गरेको छ । सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई आफू मातहत ल्याउने निर्णय प्रदेश २ सरकारले गत फागुन २४ मा गरेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय पत्रमार्फत संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको थियो । तर संघीय सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार संविधानले वनसम्बन्धी परियोजना, आयोजना संघअन्तर्गत भनेकाले सागरनाथ परियोजना संघमै रहने निर्णय थियो ।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश २ भित्रको वन भएको र संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरिएको छ । संघीय सरकारको निर्णय खारेजीका माग गर्दै वन मन्त्रालयका तर्फबाट कर्मचारी बेचन महतोले दायर गरेको छ ।

प्रदेश २ का उद्योग पर्यटन वनमन्त्री रामनरेश रायले सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगमअन्तर्गत राख्ने संघीय सरकारको निर्णय हस्तक्षेपकारी भएको बताउँदै आएका छन् । ‘संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप र असंवैधानिक हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अधिकारका लागि न्यायालय जानुपरेको हो ।’

मन्त्री रायले सागरनाथ वन परियोजनाको व्यवस्थापन र वृक्षरोपणमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनालाई १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । संघीय सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियोे ।

Featured