देश

राजश्व चुहावट सम्वन्धी ऐन सम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थाप्रति सांसदहरुको आपत्ति

काठमाडौँ, भदौ २–राजश्व चुहावट सम्वन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले २४ बर्षपछि संसदमा पेश गरेको विधेयकका व्यवस्थाप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकमा अर्बौंको राजश्व छली गरे पनि तीन करोड जरिमाना तिरे पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले अर्बाैं राजश्व छल्नेलाई तीन करोड जरिमाना तिर्याउने प्रावधानले राजश्व छल्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए ।

‘यो विधेयक ल्याउँदा सरकारले राजश्व चुहावट रोक्नेभन्दा पनि राजश्व छल्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले ल्याएको देखिन्छ, अर्बाैंको राजश्व छल्नेलाई तीन करोडको जरिवाना तिर्न के गाह्रो हुन्छ र ?’ सांसद सुवालले प्रश्न गर्दै भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवालले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग चुनावमा पार्टीलाई चन्दा दिएको आडमा सिमेन्ट उद्योगले मुल्य बृद्धि गर्दा ती उद्योगबाट राजश्व कति बढ्यो भन्ने प्रश्न पनि गरे । यस्तै बहुचर्चित घोटला काण्डबाट राजस्व असुली नभएकोप्रति पनि सांसद सुवालले अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरे ।

‘एनसेलबाट कति राजस्व उठ्यो ? वाईडबडी जहाज खरिदमा अर्बको घोटाला भएको तथ्य बाहिरिएको छ, त्यसमा कति राजस्व आयो ? तस्करी गरी नेपाल भित्रिएको ३८ क्विन्टल सुनबाट कति राजश्व उठ्यो ?’ सांसद सुवालले मन्त्री खतिवडासँग प्रश्न गर्दै भने ।

उनले उठेको राजस्व कर्मचारीलाई बाड्दै ठिक्क भएको शंका पनि गरे । ‘राजश्वबाट उठेको कति प्रतिशत बजेट राजश्वका कर्मचारीलाई वाँडिन्छ ? राजश्वबाट उठेको जति राजश्वकै कर्मचारीलाई मात्र खान दिने हो ?’ सांसद सुवालको अर्काे प्रश्न थियो ।

समिति सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली गरेकालाई ५० प्रतिशत जारिमाना छुट दिने र ५० लाखमाथिको राजश्व छलीमा मात्र मुद्धा दायर गर्ने प्रावधान विभेदकारी रहेको बताए ।

‘राजश्व दाखिला गर्दा भूलवस हुने घटीबढीमा दिइने दण्ड जरिमानालाई हटाउनु पर्छ, अन्जानमा गरेको कामलाई दण्ड दिनु राम्रो होइन, मालबस्तु ढुवानी गर्दा सवारीधनीले राजश्व छलेको घटनामा चालकलाई दण्ड दिनु न्यायसंगत हुँदैन,’ सांसद राजभण्डारीले भने ।

राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री अन्तरगत लैजानु गलत भएको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिले विधेयकको विधेयकको छलफल गर्दा अर्थ मन्त्री र अर्थ सचिव आउनु पर्ने बाध्यता रहनुले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत लानु गलत भएको पुष्टी गर्ने उनको तर्क छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजश्व संकलन, परिपालना र राजश्व संकलन गर्न एउटै मन्त्रालयलाई दिदा त्रुटि भएकोले अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजश्व अनसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको जिकिर गरे ।

उनले राजश्व चुहावटलाई एउटै निकायबाट हेर्दा प्रभावकारी भएन भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगिएको भन्दै यसको नतिजा पनि राम्रै आईरहेकोले एक बर्षपछि मन्त्रालय फर्किन नसक्ने जनाए ।

‘अर्थ मन्त्रालय मातहत राजश्व अनुसन्धान विभागलाई राख्दा समस्या आयो, एउटै मन्त्रालयका कर्मचारी कहिले राजश्व संकलनमा र कहिले राजश्व अनुन्धानमा जानु पर्ने भयो, राजश्व संकलनमा भएका त्रुटि कमजोरीहरु त्यही व्यक्तिले अनुसन्धान गर्ने निकायमा पुग्दा कठोर बन्न सक्दैन’, डा. खतिवडाले भने ।

समिति बैठकमा उपस्थित डा. खतिवडाले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र पालना गराउने निकाय अलग हुनुपर्छ भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई राज्यका सबै अंगमा पालना गरिएको दाबी गरे ।

सवारी साधनबाट सामान ढुवानी गर्दा राजश्व छलीमा सवारी मालिकलाई थाहै नदिई कतिपय चालकले फल्सबटन बनाएर सामान ल्याएका घटना देखिएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले चालकले थाहा नपाई सवारीधनीले जताभावी सामान हालेका पनि घटना आएको बताए ।

उनले ढुवानी गर्ने सवारी साधनको ट्याकिङ गर्ने सिस्टम कार्यान्वयन गर्न सकेमा दुवैपक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने बताए । मन्त्री खतिवडाले राजश्व चुहावट सम्वन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्दा मुद्धाको चाङ हुने र अदालतबाट त्यस्तो मुद्दा छिनिन बर्षाैं लाग्ने भएकोले ५० लाखभन्दा माथिको मात्र मुद्दा दायर गरिने प्रावधान राखिएको जनाए ।