देश

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका ब्यबस्था आज देखि लागु, ५० लाखको कर्जामा प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने

काठमाडौँ, साउन २१-चालु आर्थिक वर्षको (२०७६/०७७) मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था मङ्गलबार बाट लागु भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिका जारी गरेसँगै मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएका छन्।

सोमबार साउन २० साँझ एकीकृत निर्देशिका संशोधन भएर आएको छ, यस आधारमा आज साउन २१ बाट मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ। ०७७ असार सम्म बफर कायम नगरे लाभांश दिन नपाइने जनाएको छ। आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ का लागि काउन्टर साइकल बफरको अनुपात कुल जोखिम भारित एक्सपोजरको २ प्रतिशत तोकिएको छ। यस्तो बफर २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नुपर्नेछ। यदि सो समयावधिमा बफर पुँजीकोष कायम नगरे यो वर्षको नाफाबाट मुनाफा दिन रोक लगाइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिका २०७५ संशोधन गरेको छ।  सो संशोधनले यस्तो नीतिको व्यवस्था गरेको हो।

५० लाख बढीको कर्जा प्रवाहमा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै ५० लाख भन्दा बढीको कर्जा लिने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। यसअघि १ करोड भन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा मात्रै स्थायी लेखा नम्बर चाहिन्थ्यो।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १५ लाख सम्मको कृषि उद्यम तथा व्यवसाय प्रबद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋणको ब्याज लिन पाइने छ। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि धितोको रुपमा राख्न पाइने छ। यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा कुनै सेवा शुल्क लाग्दैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा माग भएको सात दिन भित्र स्वीकृति दिनुपर्नेछ। यदि स्वीकृत हुन नसक्ने अवस्था आयो भने सम्बन्धित ग्राहकलाई चित्त बुझ्दो कारण पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति अयोग्य हुने भएको छ। यदि अहिले ६५ वर्ष उमेरको सिइओ छन् भने उनीहरु ६९ वर्षसम्म बहाल रहन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए। यता सञ्चालकमा ७० वर्ष पुगेपछि योग्य मानिने छैन। यदि यहि उमेरको व्यक्ति अहिले सञ्चालकमा छन् भने उनीहरु आगामी ४ वर्ष अर्थात् ७४ वर्षसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ।

बाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीले समेत लघुवित्त कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबारको छुट्टै सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन्। वाणिज्य बैङ्कहरु एक आपसमा गाभिएर आगामी असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे भने शाखा खोल्न राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन। उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा शाखा खोल्न केन्द्रीय बैङ्कको अनुमति आवश्यक छैन। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ३ वटा शाखा खोलेर सञ्चालनमा ल्याएमा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि केन्द्रीय बैङ्कलाई नसोधी शाखा खोल्न पाइने व्यवस्था भएको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित भएका  सामाग्री २०७६ पुससम्म नेपालीमा पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तै आफ्ना ग्राहकलाई आफूले प्रदान गर्ने सेवा अडियो नोटिस बोर्डमा पनि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

अबदेखि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने भएका छन्। तर कर्जा प्रवाहका  क्रममा ऋणीले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउन, कजाको बिमा गराउन वा बिनाधितो व्यक्तिगत जमानीमा मात्र प्रवाह भएको कर्जाको हकमा कर्जा अवधिसम्मका लागि अणी आवधिक जीव बिमा गराउन भने पाइनेछ  र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुर्नकर्जा दिनुपर्नेछ। यस्तो कर्जा अविकसित र अति कम विकसित क्षेत्रका उत्पादनमुलक उद्योगलाई दिनुपर्ने ब्यबस्था छ।