देश

प्रदेश सांसदहरुको आपत्ति- संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारबाटै वञ्चित गर्यो

धनगढी, माघ २५–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न गत साउनमा संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । ३ देखि २० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न पाउने नियमअनुसार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमति माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर संघीय सरकारले केही दिनअघि मात्रै सो आयोजना आफैँ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । खप्तड हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने संघीय सरकारले निर्णय गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा राखेको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना संघीय सरकारले खोसेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारबाटै वञ्चित गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण तयारी थालेको जलविद्युत आयोजना कुनै छलफलविना संघीय सरकारले खोसेको भन्दै प्रदेश सांसदहरु आक्रोशित बनेका हुन् । गाउँ(गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकारसमेत नपाएको सांसदहरुले गुनासो पोखका छन् ।

प्रदेशसभा सांसद पुर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै संघीय सरकारको उर्जा मन्त्रालयले आफैँ निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गरेकोप्रति आपत्ति जनाइन् । ‘हामी खेद प्रकट गर्छौं । यसमा चाँडो प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

Featured