देश

उच्च शिक्षा प्रधानमन्त्रीमातहत नराख्न विज्ञको आग्रह

काठमाडौं, माघ २२–सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बहानामा ल्याउन लागेको ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ ले समग्र उच्च शिक्षालाई नै राजनीतिक दलको पोल्टामा पुर्याउने भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।

पूर्वउपकुलपतिहरूको फोरमद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सरकारले बलजफ्ती ल्याउन लागेको विधेयकले समग्र उच्च शिक्षालाई नै दलको नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरे। हाल यो विधेयक संसद्मा निर्णयका लागि पेस भएको छ।

विधेयकशिक्षाको नियन्त्रण प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको परिच्छेद २ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिनेछ। त्यसको सहअध्यक्षमा शिक्षामन्त्री, उपाध्यक्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरूमा प्रत्येक प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा अध्यक्षहरूमध्ये पाँचजना, राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष, शिक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत रहने व्यवस्था छ। नागरिक दैनिकबाट

Featured