देश

घरेलु मदिराको विकृति रोक्नू :सर्वोच्च

काठमाडौं, माघ ७–सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकारका निकायलाई आदेश दिएको छ। जाँडरक्सीको मनपरी उत्पादन र बिक्रीवितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनमा कडाइ गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको हो। व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ, तोङ्बा, निगारजस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण र सेवन भइरहेको भन्दै अधिवक्ता जगन्नथा मिश्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले गत वैशाखमा रिट दिएका थिए।

उपभोक्ता अधिकारवादी रहेका उनीहरूले कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले मदिरा ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका नियमन र नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले मदिराजन्य पदार्थको हानि रोक्न सरकारी संयन्त्रमार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगनमको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मदिरासम्बन्धी नियम, २०३३ को नियम (७) मा कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोजनका लागि एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने, त्यस्तो जाँड रक्सी वर्षको ६ पटक भन्दा बढी बनाउन नपाइने, निजी प्रयोजनका लागि रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने ब्यवस्था छ। आफ्नो धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनका लागि वर्ष भरीमा ३० लिटरसम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटरसम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट

Featured