देश

सीमा अतिक्रमणबारे मधेसी नेता मौन

काठमाडौं, कात्तिक २५–भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । नेपालका लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालमा यसको निन्दा गर्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको हो । भारतबाट सीमानजिकका नेपालीलाई दुःख दिने, कुटपिट गर्नेलगायतका समस्या नेपालीका लागि नौलो भने होइन । नेपाली भूमिमा कामकाज तथा उपयोग गर्न पनि नेपालीले भारतीयको अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाबारे पनि अधिकांश नेपाली जानकार छन् ।

भारतले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि औपचारिक रुपमा आफूमा गाभ्ने हर्कत गरेपछि सबै नेपाली नागरिकले एक स्वरमा भारतको विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्र नभएर सरकारसमेत दह्रो रुपमा सीमा अतिक्रमणविरुद्ध उभिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विशेष पहल गरिरहेका छन् । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेलगत्तै (शनिबार) प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वपक्षीय बोलाए । बैठकमा सबै दलले कूटनीतिक पहल गरी नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिनुपर्नेमा स्पष्ट सुझाव र अडान लिए ।

भारतले नेपाली अतिक्रमण गरेको विरोधमा सबै दल तथा भ्रातृ संगठनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा पनि मधेश केन्द्रित दलले भने आजसम्म आफ्नो ठोस जवाफ सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । नाकाबन्दीका बेला भारतलाई सहयोग गरेको भन्दै विवादमा तानिएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म सीमा अतिक्रमणका विषयका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

कतिपयले त सबैभन्दा बढी मधेस केन्द्रित दल रहेको २ नम्बर प्रदेशका नेपाली भूभाग अतिक्रमण हुँदा पनि राजपा र समाजवादीलगायतका मधेस केन्द्रित दल मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । प्रदेश २ मा रहेका ८ जिल्लामध्ये सात जिल्लाका २१ स्थानमा ४६० हेक्टर नेपाली भूमि भारतीयले अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आइरहेको तथ्य केही समयअगावै सार्वजनिक भएको थियो । धनुषाबाहेकका सबै जिल्लाका जमिन अतिक्रमण हुँदा पनि मधेस केन्द्रित दलकै नेता किन मौन छन् ? जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

प्रदेश २ को पर्साका पाँच स्थानमा २२७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ, त्यस्तै महोत्तरीका दुई स्थानमा १४ हेक्टर, रौतहटमा एक स्थानमा १५ हेक्टर, सप्तरीमा सात स्थानमा १४५ हेक्टर, बारामा दुई स्थानमा ३६ हेक्टर, सर्लाहीमा दुई स्थानमा १२ हेक्टर, सिरहामा दुई स्थानमा ४१ हेक्टर गरी जम्मा २१ स्थानमा ४६० हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘सीमा संग्राम’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ ।

सीमामा राखेका कतिपय सीमा स्तम्भ नदीले बगाएको, कतिपय ठाउँमा भारतीयले अतिक्रमण गरी खेतीपाती गर्ने र गाईगोठ बनाएर भोगचलन गर्दै आउँदा पनि नेपाल सरकार र मधेस केन्द्रित दलले चासो नदेखाउनु दुःखको कुरा भएको स्थानीय बताउँछन् ।

नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्न दुई देशका उच्च अधिकारी बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने मधेस मामिला जानकार राजेश अहिराज बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हरेक नेपालीले आफ्नो देशको सीमामा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन र गर्न सक्दैन । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ, सीमा प्रस्ट र द्वन्द्वरहित हुनुपर्छ ।’

राज्यले हरेक काम गर्दा मधेसी दललाई पनि सहभागिता गराउनुपर्छ तर कहिलेकाहीँ कुनै महत्वपूर्ण कुरामा सहभागिता नगराउनु दुःखत हुने उनी बताउँछन् । ‘सीमा सुरक्षाका लागि राज्यले बनाएको इपिजी ग्रुपमा मधेस केन्द्रित दललाई सहभागी गराइएन, जब सबैभन्दा बढी मधेसमा मिचिएको नेपाली जमिन तर त्यसै ठाउँका नेतालाई सहभागिता नगराउनु दुःखको कुरा हो,’ उनले भने ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साबारे मधेस केन्द्रित दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्नुले भने चिन्ता थपिएको मधेस मामिला जानकार अहिराज बताउँछन् । उनले ट्विट पनि गरेका छन्, ‘आफ्नो देशप्रति इमानदार हुन नसक्ने, मातृभूमिप्रति बफादार नहुने विदेशीको सेवक, गुलाम वा एजेन्ट हुनसक्ला तर मित्र हुन सक्दैन । मित्रहरु बिक्दैनन्, एजेन्टहरु टिक्दैनन् ।’

उनले देशभक्त नहुनेहरु कसैको मित्र पनि हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘हामी लज्जित छौं । राष्ट्रिय अखण्डता, सीमा, नेपालीत्व र जनता भविष्यविरुद्धमा कोहीसँग कुनै सम्झौता गर्नु हुन्न । सीमाको सवालमा मधेसी दलको मौनताले हामीलाई लज्जित बनाएको छ ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद तथा सर्लाही १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद साह भने आफ्नो पार्टी राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग रहेको बताउँछन् । सीमा अतिक्रमणका विषयमा मधेस केन्द्रित दल मौन बसे भन्ने टिप्पणी आइरहेका बेला आफूले पनि राष्ट्रियताको विषयमा सधैं लडिरहने उनले बताए ।

सांसद साहले भने, ‘हाम्रो पार्टीले विज्ञप्ति नै निकालिसकेको छ । हामीले पनि प्रस्ट रुपमा भनिसकेका छौं । कुनै पनि देशको सीमा मिचिँदा कुनै नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । हाम्रो देशको सीमा मिचिएको बेलामा सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर कूटनीतिक तवरले समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसमा हामी सबै नागरिकले आ(आफ्नो ठाउँबाट पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।’

Featured