देश

सीमा विवादः सांसदका थरीथरी तर्क

काठमाडौं, कात्तिक २५–भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि समेटेको भन्दै देशव्यापी विरोध भइरहँदा सांसदहरूले भने अनेक थरीका उपाय सुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभामातहतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पहिलोपल्ट बोलाएको बैठकमा सांसदहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि भने फरकफरक सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा आएर स्वास्थ्यका कारण बैठकमा आउन नसक्ने जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा समितिमा आएकी भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालसामु समिति सदस्य मीना पाण्डेले भनिन्, ‘भारतले कालापानी क्षेत्र छोडेन भने के गर्ने भन्ने सोचेको छ ? योजना चाहियो ।’ समितिका अर्का सदस्य डा. डिला संग्रौलाले कालापानी विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वार्ता हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

समिति सदस्य पम्फा भुसालले भने सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक पहलबाट सम्भव नहुने भन्दै राजनीतिक तहबाट वार्ता हुनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालसँग सीमा जोडिएको भारत र चीनमा सशस्त्र प्रहरीको शिविर राख्न सुझाव दिए । चीनले नेपालका ११ ठाउँमा सीमा मिचेकाले त्यहाँ पनि प्रहरी राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सांसद दिलेन्द्र बडूले सीमा विवाद समाधान गर्न दार्चुलाको गाजामा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्नुपर्ने, टिंकर नाकासम्म बाटो निर्माण गर्नुपर्ने, कुती, नाजीलगायतका बासिन्दालाई भारतीय नागरिकता दिएकाले नेपालको भूभागमा यातायातको सुविधा र्पुयाउनुपर्ने बताए ।

उनले भविष्यमा आउन सक्ने विवादलाई समाधान गर्न सीमामा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्नुपर्ने बताए भने यशोदा सुवेदीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । देवेन्द्रराज कँडेलले राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर भएका प्रदर्शनमाथि दमन गर्न नहुने भन्दै सीमा सुरक्षा गर्न सुरक्षा निकाय खटाउनुपर्ने बताए ।

समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कालापानी सीमा विवादको समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले देशवासीलाई सम्बोधन नगरी पुत्ला दहन गर्न दिएमा भोलिका दिनमा सी चिन फिङको पनि पुत्ला दहन गर्न सक्ने चेतावनी दिए । सांसद रेखा शर्माले दाङसँग भारतीय सीमामा २२ वटा नाका भए पनि सुरक्षा व्यवस्थित नहुँदा धेरै समस्या आएको भन्दै मुलुकको सीमामा व्यवस्थित ढंगले सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुनुपर्ने बताइन् ।

Featured