देश

सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा !

काठमाडौं, कात्तिक २५–शिक्षा मन्त्रालयले सरकारको निर्णयअनुसार विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुललपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षलगायतलाई राखेर त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

१५ दिनभित्र विद्यार्थीका माग सम्बोधन नगरे मेडिकल कलेज सञ्चालकविरुद्ध मन्त्रालयले ठगी मुद्दा चलाउने जनाएको छ । सोमबार युनेस्कोको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अटेर गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउने विषयमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी गराउने बताए ।

१७ कात्तिकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले तोकेको शुल्क लिन र विगतमा गरेको सम्झौताअनुसार बढी उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि गत वर्ष ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । तर, मेडिकल कलेजहरुले योभन्दा बढी शुल्क लिएका थिए ।

विगत लामो समयदेखि शुल्क फिर्ताको माग लिएर वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको अवज्ञा गर्दै कलेजहरूले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

Featured