देश

दलित आन्दोलन : उपलब्धि धेरै, कार्यान्वयन कमजोर

काठमाडौं, कात्तिक २४–नेपालमा दलित आन्दोलन सुरु भएको सात दशक बितेको छ । यस अवधिमा धेरै उपलब्धि प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । विसं २००२ मा बाग्लुङका भगत सर्व्जित विश्वकर्माको नेतृत्वमा सङ्गठित रूपमा दलित आन्दोलनको सुरुआत भएको थियो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलितका पक्षमा केही अधिकार प्राप्त हुँदै आए पनि कार्यान्वयन नभएरै हैरानी भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भनाइ दलित नेताहरूको छ ।

राणा शासन, पञ्चायतकाल हुँदै २०४६ र २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा सशक्त ढङ्गले सडकमा उर्लिएको दलित आन्दोलनले संवैधानिक हकअधिकार विगतमा भन्दा व्यवस्थित रूपमै पाएको छ तर ढुक्क हुने अवस्थामा दलितहरू नरहेको विश्लेषण नेताहरूको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं सांसद छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा सशक्त रूपमा दलित आन्दोलन आयो, अहिले यथोचित सम्बोधन भयो भन्ने होइन, उपलब्धि जोगाएर हामी थप अगाडि जानुपर्ने अवस्थामा छौँ, हालकै उपलब्धिमा सीमित हुने अवस्था छैन ।’

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्माको बुझाइ पनि उस्तै छ । उनले भने, ‘अन्तिम दशकमा जे उपलब्धि प्राप्त भयो, त्यो सन्तोषजनक नै छ, व्यावहारिक र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले फेरि आन्दोलन गरिरहनुपर्ने अवस्था छ, परिपूरक आन्दोलन जरुरी छ ।’ राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नेपालको दलित आन्दोलन सफल भएको छविलाल विश्वकर्माको विश्लेषण छ ।

उन भन्छन्, ‘हामीले दलित आन्दोलन दक्षिण एसियाको तुलनामा फरक तरिकाले अगाडि बढायौं, राजनीतिसँग जोडेर दलित आन्दोलन अघि बढ्यो, प्राप्त भएका उपलब्धिको सही अभ्यास गर्दै, व्यावहारिक परिवर्तन र थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष गर्नु नै दलित आन्दोलनको यतिबेलाको कार्य्दिशा हो ।’ व्यावहारिक परिवर्तनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ । त्यसक्रममा कानुनको निर्माण संविधानको भावनाअनुसार हुनुपर्ने र कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान र परिवर्तनको भावअनुसार कानुन बनेको छैन, संविधानमा उपलब्ध व्यवस्थालाई समग्रमा समेटेर कमजोर बनाउने काम भएको छ, धारा २४ र ४२ लाई विशेष सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो, त्यसैले कार्यान्वयनमा हामीलाई शंका छ ।’ व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकियो तर व्यावहारिक परिवर्तन गर्न बाँकी छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको दिशामा जानुपर्छ, यी परिवर्तन नहुँदासम्म दलित समुदायमाथिको भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य हुन सक्दैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।

Featured