देश

नयाँ वन ऐनप्रति फेकोफनको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, कात्तिक २३–सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधान सामुदायिक वनको हित अनुकूल नभएको भन्दै नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका पदाधिकारीले सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्िरयामा महासंघले उठाएका धेरै माग वन ऐनमा समेटिए पनि अन्य केही प्रावधानले सामुदायिक वनको विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको बताएका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले वन ऐनमा वन क्षेत्रको रणनीतिक योजनालाई परिभाषित नगरिएको र यो विषय नयाँ अभ्यास भएकाले रणनीतिक योजना तर्जुमा हुन लामो समय लागी वन व्यवस्थापनका कार्यप्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । साथै उनले ऐनमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले उक्त व्यवस्थाले स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना बढाएको बताए ।

महासचिव वृषबहादुर शाहीले उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनको स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त अवधारणालाई स्पष्ट नगरिएकाले स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच विवाद सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले संविधानअनुसार वन साझा सूचीमा परेको हुँदा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सेवा लिने काम स्थानीय तहबाटै गर्ने प्रावधान ऐनमा प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरे । महासंघले ऐनमा रहेका कमी कमजोरी र यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम सम्बोधनका लागि वन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै महासंघले सामुदायिक वनमाथि तीनै तहका सरकारले अलग अलग कर लगाएकाले त्यसविरुद्धको आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । (रासस)

Featured