देश

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटरहरू खाली गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय

बुटवल, कात्तिक १९–प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको उत्तर र पूर्वपट्टिका सटरहरू भत्काई कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सटर खाली गरेर पर्खाल बनाउने उद्देश्यले गत साउन ३० गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तीन महिनाभित्र सटर खाली गर्न समय दिएकोमा थप एक महिना समय थप गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई नमूना अस्पताल तथा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्न ती सटरहरू भत्काई मापदण्डअनुरूप नयाँ पर्खाल निर्माण गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीको भनाइ छ । उनले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सटर व्यवसायीलाई सटर खाली गर्न आग्रहसमेत गरे । कात्तिक मसान्तसम्म सटर खाली गर्ने समयावधि दिइएको र मंसिरभरिमा पनि सटर खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गरिने उनले बताए । अस्पताललाई विशिष्टिकृत गर्दै विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि अस्पतालभित्रै सञ्चालित निजी क्लिनिकका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको प्रवक्ता चौधरीको भनाइ थियो ।

साविक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा प्रदेश सरकारमातहत आएपछि सरकारले यसको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो । बाहिरतर्फका सबै सटर भत्काएर पर्खाल लगाउने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि अस्पतालको आकर्षण बढ्नुका साथै सटर भाडाका कारण निम्त्याएको बेथितिको पनि अन्त्य हुनेमा बुटवलवासीमा आशा पलाएको छ ।

हाल अस्पतालको बाहिरपट्टि ७० वटाभन्दा बढी सटरहरू रहेका छन् । अस्पतालको सेवा सुधार गर्दै एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिसअन्तर्गत निजी अस्पतालमा जस्तै केही बढी शुल्क लिएर दोस्रो सिफ्टमा पनि सेवा दिने योजना रहेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । अस्पतालका डाक्टरहरू ड्युटी समयमै क्लिनिकमा धाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि सटर हटाउने निर्णय गर्नुपरेको उनले खुलासा गरे ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ५ सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पनि नियुक्त गरेको छ । प्रदेशलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा सवल र सक्षम बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गरिएको र उक्त प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा धनुषाका अनुपकुमार बाँस्कोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जिल्लाहरूमा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्दै हाल प्रदेशका १२ जिल्ला समेट्दै दुईदुई जिल्ला हेर्ने गरी ६ जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । रूपन्देही, पाल्पा, बाँके, कपिलवस्तु, रोल्पा र दाङमा डिभिजन कार्यालय स्थापना हुने र ती कार्यालयले नजिकैको अर्को जिल्लाको कामसमेत हेर्नुपर्ने छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Featured