देश

नारामै सीमित स्वच्छ, धुलोधुवाँमुक्त उपत्यका

काठमाडौं, कात्तिक १४–मुलुकको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि स्वच्छ हावा फेर्न पाउने हरेक मान्छेको अधिकार हो भनेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था भने संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलाको प्रतिकूल देखिन्छ जहाँ वायु प्रदूषणकै कारण सास फेर्न सकस भइरहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणकै कारण हरेक वर्ष ९ हजार ९ सय ४३ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व बैंकको अध्ययनले त अझै योभन्दा पनि डरलाग्दो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । विश्व बैंक तथा आईएचएमईको तथ्यांकले विश्व स्वास्थ्य संगठनको भन्दा अझै विकराल अवस्था देखाएको छ । ती संस्थाको तथ्यांकले वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा बर्से्नि २२ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको दाबी गरेको छ । मानिस जन्मनु र मर्नु सामान्य प्रक्रिया हो ।

तर, यसरी मृत्यु हुने आफन्तबारे हामीले यस्तो सोच्ने गरेका छैनौं कि उनीहरूको मृत्युको कारण वायु प्रदूषण वा त्यसले पार्ने प्रभावका कारणले पनि भइरहेको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङको भ्रमणको समयमा काठमाडौंको सडक केही सफा बनाइए पनि दुई सातामा नै प्रदूषण उस्तै रहेको छ । प्रदूषणका कारण कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानसमेत भइरहेको दाबी गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं संसारका प्रदूषित सहरमध्येमा पर्छ ।

प्रदूषणको मात्राको हिसाबले विश्वका २ हजार ७ सय ७३ सहरमध्ये काठमाडौं २ सय ६१औं स्थानमा छ । वायु प्रदूषणले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गरेको भन्दै उपभोक्तावादी संस्थाले अधिकार रक्षाका लागि लड्नु अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

Featured