देश

जनप्रतिनिधिलाई सुविधा बढाउने निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्धा

विराटनगर, असोज ३–विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रदेशको कानुनविपरीत लिइरहेको अतिरिक्त सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ। रिटमा विराटनगर महानगरपालिका, महानगर कार्यपालिका र नगरसभा समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विराटनगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संविधान र प्रदेश १ को प्रदेशसभाले बनाएको जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत सुविधा लिएको पाएपछि रिट परेको हो । जनप्रतिनिधिलाई संविधान र प्रदेश कानुनविपरीतका सुविधा बदर गर्न रिट दायर भएको अदालतका उपरजिष्ट्रार सौरभ कोइरालाले बताए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।

Featured