देश

गरिबी निवारणका कार्यक्रम राजनीतिक हस्तक्षेपले संकटमा

काठमाडौं, असोज २–दैलेखको दुल्लु नगरपालिकास्थित सिउडीपुसाकोटमा सुन्तताको जुस उत्पादन गर्न साझा सुविधा केन्द्र पोहोर साल नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो। त्यस्तै अल्लोको कपडा बुन्ने उद्देश्यले अर्काे केन्द्र नारायण नगरपालिकाको भवानीमा सुरु गरिँदै थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको आ–आफ्ना मान्छेलाई लाभग्राहीका रुपमा राख्ने प्रतिस्पर्धाका कारण दुवै केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

– गत वर्ष नै सल्यान जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षले व्यवसाय विकासका लागि सेवा प्रदायक संस्थाको छनोटमा आशंका व्यक्त गरे र कार्यक्रम लागु गर्ने निकै ढिलाई भयो।

– गत पुसमा प्रदेश २ का आर्थिक तथा योजनामन्त्रीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिवलाई सेवा प्रदायक संस्था छनोट गर्दा आफू निकट गैरसरकारी संस्थलाई नपारेको झोकमा चडकन नै लगाए। यो घटनापछि सो प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रम लागु हुन सकेन र सयौं लघु उद्यमीका आकांक्षी यो अवसरबाट वञ्चित रहे।

यी सबै उदाहरण देशले प्राथमिकता प्राप्त भनेर तोकेको ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अर्थात् मेडपा’ कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लघु उद्यममार्फत व्यवसाय विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजना पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक हस्तक्षेप र परियोजनाका लाभग्राहीको खास तथ्यांक अभावमा विवादमा तानिएकोे छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

Featured