देश

६० हजार कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल

काठमाडौं, भदौ २८–कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झण्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १ सय २८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८ सय ७ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ आवश्यक पर्छ । यी ऐन केन्द्र सरकारले निर्माण गरी दुवै तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै कानुन बनाई कायान्वयन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सोही आधार र मापदण्डका आधारमा नयाँ भर्ना, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास तथा सरुवा बढवाको लागि मापदण्ड तयार गरी कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऐन नै बन्न नसक्दा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको विषय जटिल बन्दै गएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

Featured