देश

नेकपा सांसदको चेतावनी : एनसेल कर विवादको छानविन सांसदले गर्नु नपरोस्

काठमाडौं, भदौ १८–सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद शेरबहादुर तामाङले एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतको फरक फरक फैसलाका कारण कर उठाउन ढिलो भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले एनसेल कर विवाद तथा यसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे सवाल उठाएका हुन् ।

भदौ ९ गतेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार निर्धारण गरेको कर खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्रचार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको पत्र खारेज गरेको हो । पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका सांसद तामाङले सर्वोच्चको उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘यो के कारणले को–को मिलेर कि डिले भइरहेको छ ? कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालय हो कि अर्को कुनै छ ?’

ठूला कर दाता कार्यालयले कर तिर्न ढिला गर्नेलाई शत प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत जरिवाना गर्दा पनि त्यसलाई खारेज गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको इजालसबाट फैसला हुँदा कर छिटो उठाउनु, ३ महिनाभित्र उठाउनु भन्ने फैसला हुन्छ, त्यही अदालतबाट पछि अर्को फैसला हुन्छ । यो डिले किन भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यो विषय संसदको ध्यानमा छ । संसदको आँखामा छ । यो कुनैपनि बेला सांसदले संसदको छानविनको विषय बनाउनु नपरोस् । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो सम्बन्धित पक्षहरुले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गरेर यो उठ्नुपर्ने कर छिटोभन्दा छिटो उठाउनका लागि ठूला करदाता कार्यालयले शतप्रतिशत जरिवाना लगाउनुपर्छ । नियम पालना नगरे नेपालको कानुन अनुसार दण्डित गर्नुपर्छ ।’

भदौ ९ गते न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको ठहर गरेको थियो ।

Featured