देश

पुरुषको बेचबिखनमा नेपाल सरकार मौन :अमेरिका

काठमाडौँ, भदौ १६–अमेरिकाले मानव बेचविखनका सबालमा नेपालले केही वर्षयता चालेका कदम सकारात्मक भए पनि ती अधिकांश महिलामा मात्र केन्द्रीत भएको टिप्पणी गरेको छ । अमेरिकी राज्य विभागका तर्फबाट सार्वजनिक ‘ट्राफिकिङ पर्सन्स रिपोर्ट–२०१९’मा सरकारले पुरुषको मानव तस्करी (बेचबिखन)का विषयलाई सम्बोधन नै गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ ।

मानव तस्करीमा परेका पुरुषहरूलाई बेचविखन र शोषणअन्तर्गतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गरिनु पर्नेमा उनीहरूलाई ‘वैदेशिक रोजगार ऐन’को फितलो कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत कारबाही प्रक्रियामा सामेल गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कानुनले सबै प्रकारका बाध्यात्मक श्रम र देहव्यापारलाई अपराध भनेर ठहर गर्न सकेको छैन । नेपाली पुरुषहरू पनि विदेशमा उल्लेखनीय संख्यामा तस्करी भइरहेको अवस्था भए पनि सरकारको ध्यान र सुरक्षा पहल अधिकांश महिला तस्करीमा केन्द्रीत हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष होस् या लापरवाही रुपमा होस्, मानव तस्करीमा सरकारको औपचारिक संलग्नता गम्भीर समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ ।’

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारप्रति अझ कडा टिप्पणी गर्दै अगाडि भनिएको छ– मानव तस्करीको अनुसन्धान चलाउन प्रहरीलाई सिफारिस गर्नुका साटो सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई आफ्ना मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६५ अन्तर्गत दायर गर्न प्रोत्साहन ग¥यो, जसमा नक्कली रोजगारीमा कामदार भर्ति गर्नुलाई अपराध मानिएको छ ।

अमेरिकाले ‘नागरिक समाजको भनाइ’ र ‘विभिन्न गैससको आरोप’जस्ता दोस्रो पक्षको भनाइ भनेर वयस्क मनोरञ्जन उद्योगमा लगानी गर्दै केही प्रहरी र राजनीतिक दलका नेताहरू देहव्यापारमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ ।

‘प्रहरीलाई घुस खुवाएर तथा राजनीतिक नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा वयस्क मनोरञ्जन व्यापारमा र शोषणमा लागेका अनाथालयहरूलगायत केही मानव तस्करहरूले आफूलाई दण्डहीनताको वातावरणमा राख्न सफल भएको केही जानकारहरू बताउँछन्,’ अमेरिकी राज्य विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय कर्मचारीहरूले नेपालभित्र र विदेशमा बेचबिखन गरिने बालयौन पीडितहरूको उमेरसम्बन्धी नक्कली कागजात बनाउन मद्दत र्पुयाउने गरेको, केही तस्करले सरकारी अधिकारीलाई घुस खुवाएर नक्कली श्रम स्टिकर टाँस्ने, म्यानपावर वा विदेशिन लागेका नेपाली कामदारलाई नक्कली कागजात दिने गरेको समेत उल्लेख छ ।

कतिपय सांसद र सरकारी अधिकारीले म्यानपावरसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने गरेकाले श्रमिकको दुव्र्यवहारमा लिप्त म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने वा कामदारका सुरक्षा गर्ने नीति बनाउनेजस्ता वैदेशिक कामदारमैत्री निर्णय लिने क्रममा तिनीहरूको स्वार्थ बाझिइरहेको कुरालाई अमेरिकाले गम्भीरताका साथ उठाएको छ ।

नेपालभित्रै बेचबिखन भएका पीडित महिलाको पहिचान र संरक्षणमा सरकारले आफ्नो प्रयास कायम राखे पनि पुरुष पीडितहरूको संरक्षण र तस्करीद्वारा विदेशमा लगिएका पीडितहरूको संरक्षणमा भने सरकार फितलो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेशको श्रम गन्तव्यहरूमा श्रम सहचारी राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि बजेटका अभाव भन्दै कतिपय स्थानमा अझै श्रम सहचारी नराखिएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भारत, मध्यपूर्वी देशहरू तिनमा खासगरि खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान एसियाली देश, पूर्वी अफ्रिका र केन्याजस्ता देशमा नेपाली चेलीहरू शोषणबाट पीडित रछन् । यीबाहेक पोर्तुगललगायतका देशमा खेतीकिसानी, निर्माण, कलकारखाना, खानी, घरेलु काम, माग्ने काम र वयस्क मनोरञ्जन उद्योगमा नेपाली पुरुष, महिला र बालबालिकाहरूमाथि तस्करले शोषण गरिरहेका छन् ।

नेपालभित्रै पनि मानव तस्करहरूले शोषण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘केही म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले छलपूर्ण ढंगबाट कामदार भर्ति गर्दैउनीहरूबाट चर्को शुल्क असुल्ने गर्छन । दर्ता नभएका वैदेशिक कामदारहरू, विशेषतः भारत हुँदै बाहिरिने नेपाली महिला वा दर्ता नभएका म्यानपावर कम्पनीमा भर पर्ने महिला र पुरुष बाध्यात्मक श्रम र यौन तस्करीको जोखिममा पर्ने गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लैका दिनहरूमा नेपाली कम्पनीमार्फत चीन र दक्षिण कोरियाका पुरुषसँग विवाहका लागि सहमत हुने नेपाली महिला जालसाजी र घरेलु दासत्वको सिकार बनिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।