देश

सात वर्षदेखि क्यासिनो मुद्दा सर्वोच्चमा घुम्दै, फैसला ढिलाइले अर्बौं राजस्व गुम्ने खतरा

काठमाडौं, भदौ १६–सात वर्षदेखि क्यासिनोको रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झँदा राज्यले अर्बौं रकम उठाउन सकेको छैन । अन्तरिम आदेशकै कारण क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँदा राज्यले २ अर्ब बढी राजस्व उठाउन सकेको छैन । अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण १० वटा क्यासिनो सञ्चालित छन् ।

ती क्यासिनोको मुद्दा हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्दै हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिँदै आइएको छ । अदालतमा मुद्दा अल्झँदा क्यासिनोले तिर्ने कि होटलले भन्ने विवादकै कारण उनीहरू हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन्।

सर्वोच्चले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा अदालतमा छैन भनेर दाबी गरिरहे पनि राजस्वसँग जोडिएका क्यासिनाको मुद्दा भने पेसीमा अल्झँदै आएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएमा यसको टुंगो लाग्ने भएकाले सरकार पनि सो फैसलाको पर्खाइमा छ । तर, सर्वोच्चले कहिले मुद्दा सार्ने र कहिले व्यवसायीले स्थगित गर्ने गरेकाले सात वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ।

अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्यासिनो पर्यटन मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सकै आधारमा सञ्चालित छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिएर चलाउनुपर्ने भए पनि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिएको छ।

सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यासिनो नियमावली पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ वैशाखबाट बन्द भएका क्यासिनो र्याड र भेनसलाई अदालतले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पाँचतारे होटल याक एन्ड यती होटलमा रहेको क्यासिनो रोयल पनि तीन वर्षदेखि अन्तरिम आदेशकै आडमा चल्दै आएको छ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।