देश

संक्रमणकालीन न्याय बिथोलिने खतरा

काठमाडौं, भदौ १५–सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको नेतृत्व चयनलाई लिएर राजनीतिक खिचातानी चुलिँदा संक्रमणकालीन न्याय बिथोलिने खतरा बढेको छ।

चैतदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका ती आयोगले नेतृत्व नपाउँदा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको हो। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले २०७१ माघ २७ गते ती आयोग गठन गरेको थियो। तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी दुवै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय फौजदारी कानुनका जानकारका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय उचित तरिकाले टुंगोमा नपुग्ने हो भने द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्नमाथि अन्तर्रा्ष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षण हुन सक्छ। ती दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समिति पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि टुंगोमा पुगेको छैन। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।