देश

एनसेलको करबारे सर्वोच्चको फैसलामाथि संसदीय समितिमा प्रश्न

काठमाडौं, भदौ १३-एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विपक्षी दलका सांसदहरुले एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गतेको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

प्रमाण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले संसदीय अभ्यासमा समिति बैठकमा उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? भन्दै एनेसेलको फैसलाबारे प्रश्न उठाए र छलफलको माग गरे।

‘पछिल्लो समयमा एनसेलबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले अलिकति झकझकाएको छ। कर निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो? कर निर्धारण अदालतले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? कर निर्धारण एउटा निकायले गर्यो। चित्त बुझेन भने रिट दिन पाइयो। यदि त्यो ठीक छैन भने, ठीक छैन भन्नुपर्यो अदालतले’ गौतमले भने।

अदालतको फैसलाले ‘अर्को खाल्डोतिर लैजाने हो कि! भन्ने आशंका बढाएको उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘अदालतले कर तोकिदिँदा कसको क्षेत्र कहाँ हुने? भन्ने कुरामा कन्फ्युजन सिर्जना भएको हो कि! यसले हामीलाई अर्को खाल्डोमा जाक्ने हो कि!’

समिति बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपामा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सांसद सुवास नेम्वाङ पनि थिए। नेम्वाङतर्फ हेर्दै सांसद गौतमले भने, ‘यो कुरालाई कहाँ सम्बोधन गने हो? आदरणीय सुवास दाईलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने, यो गम्भीर विषय जस्तो लाग्यो। कानुन समिति भएको हुनाले अलिकति सोच्न पर्छ कि! सीमा क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन तर, ध्यानाकर्षण गर्न चाहेँ।’

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिनुपर्ने भनी वैशाख ३ गते निर्धारण गरेको करमध्ये आयकर ऐनको दफा १२०(क) अनुसार निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको थियो। यसबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने आशय सांसद गौतमको छ।