विराटनगर, भदौ १३–१ नम्बर प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशका सवारी साधन ६ महिना बढी लगातार चलाउन नपाइने कानुन बनाउन लागेको छ । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बिहिबार प्रदेशसभामा पेश गरेको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनमा कुनै अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी प्रदेश नम्बर एकमा पनि चलाउन सकिने भए पनि विधेयकको दफा २५ (२) मा भने त्यस्ता सवारी लगातार ६ महिनाभन्दा बढी चलाउनु परे नाम सारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै विधेयकको दफा ३८ मा मालबाहक सवारीको रुपमा दर्ता भएका सवारीलाई यात्रुबाहक सवारीमा दर्ता परिवर्तन गर्न नदिने पनि उल्लेख छ । यस्तै विधेयकको दफा ९५ (१) मा सार्वजनिक सवारीको यात्री टिकट बेच्ने कार्यमा व्यक्तिले पञ्जिकृत यातायात सेवाको कर्मचारीले परिचयपत्र नझुण्ड्याई त्यस्तो यातायात सेवाको नामबाट यात्री टिकट बेच्न पाउने छैन भनिएको छ ।
उपदफा २ मा परिचयपत्र नझुण्ड्याई टिकट बेचेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धीत ट्राफिक कार्यालयले प्रत्येक पटक १ हजार जरिमाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सवारी साधनमा अपाङ्गता, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने विधेयकको दफा १०५ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख छ । यस्तै कुनै पनि यात्रुबाहक सवारी साधनले यात्री लिन इन्कार गर्नु नहुने कानूनी व्यवस्था पनि लागू हुने भएको छ । विधेयकमा ठूलो सवारी, मझौला सवारी, सानो सवारी, सार्वजनिक सवारी, पर्यटक सवारी, निजी सवारी, सरकारी सवारी, संस्थानको सवारी, विद्यालय तथा कलेज सवारी, कुटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी गरी १२ खाले सवारीको वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै विधेयकले ७ सदस्यीय यातायात व्यवस्थापन समिति निर्माणको कल्पना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस