देश

म्याद सकिएका भातृ संस्थाबारे निर्णय गर्दै कांग्रेस

काठमाडौं, भदौ १२–कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहिबार बसेको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केही भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान स्वीकृतिका लागि तथा समयावधि सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

कांग्रेसका अधिकांश भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान संघीय संरचना बमोजिम नभएको भन्दै गुनासो आएको छ । यता समयावधि सकिँदा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेका भातृ संस्थालाई भंग गरी महाधिवशेन आयोजक समिति बनाउने तयारीमा पार्टी लागेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघले निर्धा्रित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै पार्टीले ७ महिनाअघि नै संघ भंग गरिसकेको छ । कांग्रेसका तरुण दलबाहेक अन्य सबै भातृ संस्थाको समयावधि समाप्त भइसकेको छ ।

महामन्त्री खड्काले केही नयाँ भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले मान्यता पाउन दिएको निवेदनको विषयमा पनि निर्णय गर्न भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकमा सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समसामयिक राजनितिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

यसैगरी, कांग्रेसले पार्टीको अन्तरिम संरचना गठनका लागि जिल्ला पठाइने प्रतिनिधिको नाम समेत तोकेको छ । प्रतिनिधि पठाउने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रिय निर्वाचन समितिलाई दिइएको छ ।

समितिले अन्तरिम संरचना गठनका लागि जिल्ला पठाउने प्रतिनिधिको टुंगो लगाइसकेको निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले जनाएका छन् । जिल्ला पठाउने प्रतिनिधिलाई १५ भदौबाट खटाएको जिल्लामा जान निर्देशन पनि दिइएको छ ।

समितिले डोल्पा, दैलेख र रुकुम पश्चिमबाहेकका ७४ वटै जिल्लामा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन (डिएलए) का जिल्ला तहका नेतालाई प्रतिनिधि तोकेको छ । डिएलएको शाखा नभएका तीन जिल्लाहरुमा शिक्षक संघ वा प्राध्यापक संघका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी हुँदै छ ।

निर्वाचन समितिले प्रत्येक जिल्लामा पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिलाई १५ भदौमा बैठक राख्न निर्देशन दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले २० भदौभित्र १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय समिति र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति समायोजन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसले कात्तिकभित्र स्थानीय तहका समेत गरी सबै कार्यसमिति समायोजन गरिसक्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको संघीय संरचना बमोजिम हुने भनिएको संगठनको विषयलाई पार्टी भित्र विवाद बढेपछि कांग्रेसले निर्दे्शिका बनाएर निकाश दिएको थियो ।

सहमति हुन नसकेको स्थानमा वा एकभन्दा बढी आकांक्षी देखिएमा भूभाग, प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यको संख्या हेरेर नेतृत्व चयन हुने उल्लेख छ । सो प्रक्रियाबाट जाँदा समेत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा नेतृत्व चयन गरिने व्यवस्था रहेको छ । समितिले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुको नामावली भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

Featured