देश

कृषिमा विदेशी लगानी खुलाइएको विषयमा सर्वोच्चले माग्यो कारण

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई चोरबाटोबाट विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुकाे कारण माग गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको समेत सहमति नलिएर गत २० पुसमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ऐन संशोधन गरिएको थिय‍ो ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी रोक्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिटमा गत आइतबार  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । शर्माको इजालसले तत्काललाई यथास्थितिमा राखेर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारले २०७५ सालमै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमार्फत कृषिका प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानी भित्र्याउनलाई सहज हुने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको थियो । व्यवसायीले भारतीय दुग्ध उत्पादक कम्पनी आमुललाई प्रवेश गराउनको लागि यो ऐन ल्याउन थालिएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यतिबेला सरकारको स्वार्थमा संसद् बाधक बन्यो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ उपदफा २ मा लगानी खुला नगरिएका उद्योग व्यवसाय राखियो । जसअनुसार १ नम्बरमा नै पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनमा लगानी खुला नगरिने उल्लेख गरियो ।

डेढ वर्षअघि संसद् बाधक भएपछि सरकारले संसद् विघटन भएको मौका छोपेर मन्त्रिपरिषदमार्फत अनुसूची संशोधन गरेको छ । ऐन संशोधन गरेर अनुसूची १ अर्थात् कृषिसम्बन्धी रोक लगाइएका क्षेत्रमा पुनः खुला गरिएको छ ।

नेपालमा महुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी रहेको व्यवसायीको दाबी छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाली व्यवसायी पलयान हुने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

‘लगानी भित्र्याउने विषयमा हामी बाधक होइनौँ । तर, हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता सरकारले मूल्यांकन नगरी विदेशी लगानीकर्ता ल्याउँदा हामी विस्थापित हुनुपर्ने हुन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनिकोराज राजभण्डारीले भने ।

Featured