देश

नयाँ उद्यम गर्न चाहनेका लागि ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह कार्यक्रम

कोरोना महामारीका कारण अहिले देशमा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । देशभित्र मात्र होइन विदेश गएका नेपालीहरु पनि रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशले भने रोजगार गुमाएकाहरुलाई लक्षित गर्दै ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहनेहरुका लागि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयसँग सम्झौता गरी अनुदानग्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्न लागेको हो ।

सो ऋण प्रवाहको सम्झौता पत्रमा शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयका सचिव डा.राजन के.सी र नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस सम्झौताबाट बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, दलित महिला, द्वन्द पीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकहरुले ब्याज अनुदानमा ऋण लिन सक्नेछन् । यो कार्यक्रम लागू भएपछि व्यापार घाटा घटाउनुका साथै युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले बताए ।

सम्झौताअनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तु तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यामीलाई प्राथमिकतामा दिई प्रति उद्यमी न्युनतम ३ लाख देखि अधिकतम १० लाखसम्म ऋण लिन सकिनेछ ।

३ वर्षसम्म लाग्ने ब्याज मन्त्रालयले तिर्नेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले १० करोडको उद्यम विकास कोष बनाएको छ । १२ वटै जिल्लामा उद्यम गर्न चाहनेहरु यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

क्रृण प्रवाहपछि चालु आर्थिक वर्षमा १५ सय नयाँ उद्योग स्थापना हुनुका साथै ६ हजार जना प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा संलग्न हुने आकंलन गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र के.सीले बताए ।

व्याज प्रवाह कार्यक्रममा सहभागी अनुदानग्राहीले उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्रसँगै सरकारी निकायबाट अनुदान प्राप्त नगरेको स्वघोषणा पत्र सहित नेपालमा बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यसरी दिएको निवेदन बैंकले १० दिनमा घरेलु तथा साना उद्योगमा विवरण पेश गर्नेछ र घरेलुले पठाएको विवरण अनुसार ७ दिनमो बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाले बताए ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेर कार्यक्रमको प्रभावकारी र लक्ष्य अनुसारको परिणाम आएमा अर्को वर्ष अझै व्यवस्थित गरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने बताएको छ ।

दृढ इच्छाशक्ति, उद्यममा लगाव भएपनि पुँजी अभावमा उद्यम गर्न नसक्नेहरुका लागि यो कार्यक्रम साँच्चै प्रभावकारी भए देशमा नयाँ उद्योग स्थापना हुँदै रोजगारीको अवसर बढ्नुका साथै यसले नेपालमा भइरहेको व्यापारघाटा समेत पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

Featured