देश

माधव नेपालको ७ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट, के–के छन् असहमति ?

काठमाडौं, भदौ ३–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सचिवालय बैठकका पछिल्ला निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सातबुँदे नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका छन् । मंगलबार दर्ता गराइएको नोट अफ डिसेन्टमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षहरूदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गरियोस् भनिएको छ ।

यी हुन् नेता नेपालका ७ असहमति
१. कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधानअनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोले मैले बारम्बार यस बिषयलाई उठाएको छु र यसमा पुनः जोड दिन चाहन्छु । नियमित रुपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नु अघि सूचना दिने, कार्यसूची पेश गर्ने, सोच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली हो । जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनुपर्छ । तर अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन । विधानले तोके अनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक बसेका छैनन् । औपचारिकताका लागि हतार गरी बसेका केही बैठकमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन । भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ ।

२. साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको छ । स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनौटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको छ । विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ । मेरो प्रश्न छ विधानको व्यवस्थालाई लागू गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोहो(याउँछु ।

३. पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरुलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ । तर, पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्डविना आफूखुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिस जारी राख्नुभयो । लामो समय व्यतित भइसकेपछि सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकै भए पनि एकीकरण पूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमती गरियो । अहिले पनि म मेरो पूर्ववत् मान्यतामा दृढ छु । हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको व्यवस्थापन र समन्याय दुबै दृष्टिले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ । यही कुरा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोहो(याउँछु । वरिष्ठता एवं योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गरियोस् ।

४. प्रदेश पदाधिकारीहरु चयन गर्दा तथा कमिटीहरु गठन गर्दा पार्टीको निर्णयविपरीत अत्यन्तै व्यस्त रहनुुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरुलाई पन्छाउँदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरुलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयलाई छानबिन गरी सच्याइयोस् र त्यस्तो निर्णय गर्नेउपर कारबाही गरियोस् । त्यसैगरी जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरु गठन गर्दा पनि पार्टीको ९ वैशाख, २०७६को निर्देशनविपरीत साविक कमिटीमा रहेका सिनियरहरुलाई नियतवश छुटाई नयाँ तथा जुनियर समावेश गरिएको छ । त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर पार्टी सदस्यताको सपथग्रहण नै नगरेका तथा मार्क्सवादको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका एवं पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको छ । यस्ता जिल्लाहरुका सन्दर्भमा केन्द्रबाटै निष्पक्ष छानबिन कमिटी गठन गरी यस्ता निर्णय सच्याउनुका साथै निर्णय गर्नेउपर कारबाही गरियोस् । यस्ता जिल्लामध्ये सपथ ग्रहण बाँकी रहेका जिल्लाको हकमा तत्काल छानबिन गरी निर्णय सच्याएरमात्र सपथ ग्रहण गर्ने निर्देशन जारी गरियोस् । त्यस्तो हुन सकेन भने पार्टीमा विधि एवं न्याय मर्नेछ, स्वेच्छाचारिता एवं अराजकता बढ्नेछ जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउनेछ ।

५. पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो । मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेँ । कमरेड बामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो । त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो वरीयता त हुँदै हुन्न, राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यहीअनुसार भयो । अहिले आएर फेरि वरिष्ठ नेताको वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरियो । विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनपछिको वरीयतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें । यसले मेरो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा एवं सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन तर पार्टी्भित्र यसरी पुरानो वरीयताका आधारमा अहिलेको वरीयता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तत्कालीन एमालेका महासचिव र एक जना उपमहासचिवभन्दा माथिल्लो वरीयताका तीन जना उपाध्यक्षलाई सचिवालयमा राखिएको छैन । त्यसैले सचिवालयका बैठकमा मैले तत्कालीन तीन जना उपाध्यक्ष र एक जना उपमहासचिवसमेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु । वरीयताको विषय वरिष्ठ नेताका लागि मात्र होइन, सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ । दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन ।

६. यही भाद्र १ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर जस्ता संगठनमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सह इन्चार्ज एवं पदाधिकारी बनाउनका निम्ति जोड गरेको थिएँ । तर, कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर वरीयतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा मेरो गम्भीर असहमति छ । यस प्रकारका निर्णयलाई सच्याउन जोडदार माग गर्छु ।

७. स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठीत झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन । त्यति मात्र होइन, जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ । पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चमा उठेका प्रश्नको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो दुःखद अवस्था हो । स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ । सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हीतमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ । त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।

उपर्युक्त विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस्, कमी कमजोरीलाई सच्याइयोस् र पार्टीप्रति जनता तथा कार्यकर्ताको विश्वास एवं भरोसालाई कमजोर तुल्याउने कुनै पनि प्रकारका कार्य नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु ।

Featured