देश

जनमुक्ति सेनामा भर्ना भएकालाई कार्बाही संविधान विपरीत : देव गुरुङ

काठमाडौँ, भदौ १–सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले माओवादी शसस्त्र युद्धको समयमा तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनामा भर्ना भएकालाई नेपाली सेनाले गरेको कार्बाही संविधान विपरीत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि दफा ६५ सम्म रहेको कसुर सम्बन्धी प्रावधान संविधानसँग बाँझिएको भन्दै खारेको माग गरे । उनले तत्कालीन माओवादीले ‘जनमुक्ति’ सेनाको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीसँग भर्नाको लागि आव्हान गरिएको र नेपाली सेनाका थुप्रै जवानले असन्तुष्टी जनाउँदै विद्रोह गरेर ‘जनमुक्ति’ सेनामा प्रवेश गरेको बताए ।

‘त्यसबेला नेपाली सेना परित्याग गरेको र विद्रोह गरेको भन्दै नेपाली सेनाले सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४२ अनुसार कसुर लगाएर विगत दुई महिनादेखि गोरखाका शक्ति गुरुङलाई गिरफ्तार गरी सैन्य अदालतले १० वर्षको कैदमा राखेको छ’, गुरुङले भने ‘यसअघि जनमुक्ति सेनाका झलकुमार भगतलाई पनि सेनाले गिरफ्तार गरी बन्दी बनाइएको छ ।’

उनले सैन्य अदालतको कदम नेपालको संविधान र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अंग बनेको १२ बुँदे समझदारी विपरीत भएको दाबी गरे ।

संविधानको धारा ३०४ ले कानूनसँग बाँझिएका प्रावधान अमान्य हुनेछन् भनिएको र २०७२ मा जारी भएको संविधानले अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम भए वा गरिएका काम यसै संविधान अनुरुप हुने भनिएकाले जनमुक्ति सेनालाई कार्बाही गर्न नहुने गुरुङको दाबी छ ।

नेपाली सेनाले सैनिक ऐन २०६३ को दाफा ४२ अनुसार नेपाली सेनाको सेवामा रहँदै विद्रोही हिंसात्वम समूहमा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई भगौडा सैनिकको अभियोगमा सिंहबहादृुर शाही, झलकुमार भगतलाई आजीवन कैदको आदेश दिने सैनिक अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले गत २५ असारमा सदर गरेको थियो ।