देश

लकडाउनमा १०८ अन्तर्राष्ट्रिय उडान, फर्किए ११ हजार ७ सय २ यात्रु

काठमाडौं, ४ असार-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले बन्दाबन्दीका अवधिमा मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १०८ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बन्दाबन्दीको झण्डै ३ महिनाको अवधिमा १०८ उडान भएको र यीमध्ये ६६ यात्रु चार्टर्ड उडान र ४२ कार्गो उडान रहेको जानकारी दिए ।

यी उडानबाट ११ हजार ८ सय ८५ यात्रु आवतजावत गरेका छन् । सबैभन्दा बढी ११ हजार ७०२ स्वदेशी तथा विदेशी बन्दाबन्दीको अवधिमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएका छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार विभिन्न मुलुकबाट ६ सय ४९ नेपाली स्वदेश फर्केका छन् । यो अवधिमा २५ वटा वायुसेवा कम्पनीले ५४ उडान गरेका छन् । बाँकी नेपालका चार वायुसेवा कम्पनीले उडान गरेको मन्त्री भट्टराईले बताए । नेपालबाट ३ नेपालीसहित ३० वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले ११ चैतदेखि देशभर बन्दाबन्दी लागू गरेको थियो । १० चैतदेखि नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको उडान स्थगित गरिएको थियो । आन्तरिक उडान पनि स्थगित भएको थियो । पछिल्लो पटक २१ असारसम्म व्यावसायिक उडान प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

बढी भाडा लिने ट्राभल एजेन्सीको लाइसेन्स खारेज

विदेशबाट फर्कने नेपालीका सन्दर्भमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले विदेशबाट नेपाली ल्याउन कमभन्दा कम भाडादर कायम गरी चार्टर्ड उडानको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । १२ जेठ २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशबाट आउने नेपाली ल्याउने सम्बन्धमा कार्यविधि पास गर्दै त्यसरी ल्याइनेको प्राथमिकताका विषयसमेत किटान गरेको थियो ।

विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका कस्ता नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भनी तोकिएको छ । सोही आधारमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावास र कूटनीतिक नियोगले यात्रुको नामावली तयार गरी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन गरी स्वीकृति दिनेछ ।

कुनै पनि कम्पनीले काम गरिरहेका श्रमिकलाई निःशुल्क काठमाडौं उतार्न सक्नेछन् । कतिपय कम्पनी र देशले पनि नल्याउने नेपालीलाई उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको खण्डमा सरकारले उद्धार उडान गरी ल्याइदिनसक्ने व्यवस्था छ । खर्च जुटाउन सक्नेले सरकारले तोकेको सस्तो हवाई भाडादरमा टिकट काटेर आउन सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मन्त्री भट्टराईले असहज अवस्थामा विदेशबाट आउने र नेपालबाट जाने यात्रुलाई कष्ट भएकाले सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेलिरहेको बताए । उनले श्रम सम्झौताअनुरुप सम्बन्धित मुलुकले सकुशल मानवीय व्यवहार गर्ने सम्बन्धित देशको दायित्व भए पनि यस विषयमा कसैको ध्यान जान नसकेको बताए ।

कतिपय देशले आफ्ना नागरिक नेपालबाट लगेको र त्यसमा यात्रुले महङ्गो भाडा तिर्न बाध्य भएको अवस्थामा सरकारले सस्तो भाडादर कायम गरेको उनले बताए । विदेशी वायु कम्पनीले अमेरिका जाँदा करिब ३ हजार डलर, क्यानडाको तीन हजार २ सय, जापान १ हजार ५ सय डलरसम्म जहाजको भाडा लिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले तीनै मुलुकमा उडानका लागि सरकारले कम भाडा तोकेको बताए ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले चार्टर्ड उडानमा ट्राभल एजेन्सीले अनियन्त्रित ढङ्गले भाडा उठाएको प्रमाणित भए लाइसेन्स खारेज गरिने बताए । ‘केही ट्राभल एजेन्सीले बडी भाडा उठाएर यात्रु लगेको भन्ने गुनासो आएको छ । सरकारको निर्णयविपरीत यदि कसैले त्यस्तो गल्ती गरेको सप्रमाण फेला परे उनीहरुको लाइसेन्स खारेज गरिन्छ’, उनले भने ।

मङ्गलबार मात्रै कोरियन एयरलाइन्सले १ हजार डलरमा उडानका लागि प्रस्ताव गरेकामा मन्त्रालयले भाडा घटान आग्रह गरेपछि ६ सय २५ डलर प्रस्ताव गरेको र यसमा पनि ६ सय डलरमा उडान गर्न आग्रह गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । गत सोमबार एयर अरेबियाले ५ सय डलरमा उडान गर्ने प्रस्ताव गरेकामा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) कोभन्दा कम मूल्यमा उडान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मन्त्री भट्टराईले विस्तारै खुट्टा टेकिरहेको निगममाथि सबै किन आँखा लगाइन्छ भन्दै निगमको अवस्थालाई बुझिदिन पनि आग्रह गरे । निगमले युएईबाट नेपाल ल्याउने यात्रुका लागि ३६० डलर भाडादर निर्धारण गरेको छ । बङ्गलादेशको १६५, कतारको ३६५ डलर कायम गरेको छ ।

सकेसम्म सञ्चालन खर्च उठ्ने गरी मात्रै हवाई भाडा निर्धारण गरिएको र नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई फाइदा होस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए । उनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा खासगरी खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकको निश्चित रकम जम्मा भएकाले उक्त कोषको रकम पनि श्रमिकका लागि खर्चिनुपर्नेमा जोड दिए । रासस 

Featured