देश

नभएको प्रदेश प्रहरीका लागि गाडी खरिद

धनगढी, साउन ३२–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदै प्रदेश प्रहरीका लागि गाडी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका प्रदेश प्रहरीका लागि नौ वटा गाडी खरिद गरेको छ।

तर, मन्त्रालयले अहिले हतारमा खरिद गरेका गाडी भने प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदासम्म थन्किने भएका छन्। यसअघि कानून मन्त्रालयले पछि प्रदेश प्रहरीलाई प्रयोग गर्न दिइने गरी अहिले संघअन्तर्गत रहेको प्रहरीलाई उक्त गाडी हस्तान्तरण गरिने बताएको थियो। जुन कार्य कानूनविपरित भएको भन्दै त्यस बेला प्रतिपक्ष दलले पनि विरोध गरेको थियो।

प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदै नियमविपरित संघीय प्रहरीका लागि गाडी खरिद गर्ने तयारीअनुसार अहिले गाडी खरिद गरिए पनि मन्त्रालय सो निर्णयबाट पछि हटेको छ। मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि मात्रै अहिले खरिद गरिएका गाडी हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट खर्च बढेको देखाउनकै लागि मन्त्रालयले यसअघि तत्कालका लागि संघीय प्रहरीले नै प्रयोग गर्ने भनेर गाडी खरिद गरेको बुझिएको छ। जुन निर्णय अहिले कानून मन्त्रालय आफैँ कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा छ।

यद्यपि, त्यो बेला मन्त्रालयले गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचनामा कुन प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरिँदैछ भन्ने विषयमा खुलाएको थिएन। मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भने प्रदेशका नौवटै जिल्लामा रहेका प्रदेश प्रहरी इकाइलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार नै मन्त्रालयले गाडी खरिद गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले कानूनी अड्चनका कारण अहिले खरिद गरिएका गाडी तत्काल प्रहरीलाई दिन नसकिने बताए। उनले अहिले नै प्रदेश प्रहरी गठन भइनसकेको अवस्थामा संघीय सरकार मातहत रहेको प्रहरीलाई गाडी हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने बताए। पछि प्रदेश प्रहरीलाई दिइने गरी अहिले संघीय प्रहरीको लागि भनेर गाडी खरिद गरे पनि कानूनी रुपमा त्यो गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

यसअघि गाडी खरिदको प्रक्रिया शुरु गर्दा सचिव बुढाथोकीले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयले गाडी किन्न हतारो गरेको होइन, सबै प्रदेशले गाडी खरिद गर्न लागिसके। पछि प्रहरी प्रदेशमा आउने नै हो भनेर मन्त्रालयले प्रहरीका लागि गाडी किन्ने तयारी गरेको हो।’ तर, अहिले मन्त्रालय आफै त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा देखिएको हो।

मन्त्रालयले प्रहरीकै लागि भनेर खरिद गरेको नौवटा गाडी प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदासम्म थन्किने भएका छन्। कानून मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीका लागि टाटा कम्पनीका नौवटा गाडी खरिद गरेको छ। मन्त्रालयले प्रतिगाडी ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँका दरले नौवटा गाडी खरिदमा तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा गाडी खरिद गर्ने शिर्षकमा तीन करोड ५७ लाख रकम विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रमा ऐन नियम बनिसकेपछि मात्रै प्रदेशले प्रदेश प्रहरीको लागि नीति निर्दे्शिका बनाउनेछ। मन्त्रालयका सचिव बुढाथोकीले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि मात्रै प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।

Featured