देश

प्रदेश १ मा जुट खेती घट्दो, निरन्तरको घाटाले कृषकहरु पलायन हुँदै

विराटनगर, साउन ३२–अहिले तराइका जिल्लाहरुमा वर्षेनी जुटखेती क्रमश घट्दै गएको छ। जुट उत्पादन गर्दा लागेको लागतमा पनि वर्षेनी घाटा व्योहर्नु परिरहेपछी उनीहरुले जुट उत्पदान क्रमश घटाउँदै लगेका छन् । कुनै समय जुट खेतीका लागि उर्बर भूमि भनेर चिनिएका पुर्वी नेपालका मोरङ,सुनसरी र झापा जिल्लाबाट जुट खेती वर्षेनी क्रमशः हराउँदै गएको हो।

जुटले भाउ नपाउने, काम गर्ने मजदुरको अभाव हुने, खर्चिलो हुने र आम्दानी नहुने समस्याका कारण देखाउँदै यस क्षेत्रका किसानहरुले जुट खेती विकल्प रोज्न थालेका छन्। मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा कुनै बेला ६० हजार हेक्टरमा जुट खेती हुने गर्दथ्यो। तर, अहिले जुटखेती प्रति किसानहरुको आर्कषण घटेसँगै अहिले तीन जिल्लामा जम्मा करिब ६ हजार हेक्टरमा मात्र जुट खेती हुने गरेको छ।

कृषकहरुले लगानी अनुसार जुटले भाउ नपाउने गरेका कारण यसको खेती क्रमश घटाउँदै लगेको बताएका छन् । त्यति मात्र नभई उनीहरुले काम गर्ने मजदुरको अभाव र उनीहरुले लिने ज्याला महंगो तथा कम आम्दानी हुने भएकाले जुट खेती गर्न समस्या भएको किसानहरुले बताए।

मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका–७ भेडुवाथानका कृषक पतरलाल सहनीले पहिले पहिले जुट खेतिबाट प्रयाप्त आम्दानी हुने भएपनि यतिबेला लगानि समेत नउठ्ने गरेको गुनासो गरे । उनले पटुवा(जुट) धुनका लागि प्रयाप्त मेहनेत रहेकाले कामदारले बढी ज्याला लिने गरेका कारण आफुहरुले घाटा व्यहोरीरहनुपरेको गुनासो गरे।

उनले भने ‘ दिनको ५ सय देखी ६ सय रुपैयाँ सम्म काम गर्नेलाई दिनुपर्छ । त्यसमा पनि खाना, खाजा अलग्गै दिनुपर्छ। १ कट्ठा खेतीको पटुवामा ३ जना कामदार लाग्छ। पटुवा डेढ मनजति मात्र उत्पादन हुन्छ। धेरै मेहेनतले पटुवा खेती गरेपनि हाम्रो लगानी समेत डुबी रहेको छ। अब यस बाट नपोसाउने भएकाले अरु खेतीनै गर्ने बिचारमा लागेको छु । हाम्रो समस्या कसैले बुझिदिँदैन । के गर्ने ?’

कृषक सहनीले केही वर्ष अघि सम्म ३ विघा जग्गामा जुटखेती गर्दै आएको भएपनि हाल त्यसलाई घटाएर १३ कट्ठामा मात्र गर्ने गरेको जानकारी दिए। उनले भने,‘पहिले पनि नाफा त थिएन। सवै पैसा काँटावालले खाइदिन्छ । निरन्तरको घाटाले खेती घटाउँदै लगेको हो ।’

त्यस्तै सोही नगरपालिका वडा–७ कै रमेश राजवंशीले पनि सोही कारण जुट खेतीनै छाडेको बताए। उनले यतिवेला जुट घरायसी प्रयोजनका लागि समेत आवश्यक हुने गरेकाले २ कट्ठामा मात्र जुट लगाएको बताए। उनले भने,‘केही त गर्नै परो। आफ्नो घर व्यहारका लागि पनि थोरै गरेको छु । शन्टी र डोरीका लागि मात्र गरेको हुँ ।’

सोही नगरपालिका स्थित डायनियाका झपरु सुतिहारले आफुले वर्षेनी जुट धुलाईको काम गर्दै आएको बताएका छन्। उनले पानिमा कुहाइएको जुट धोएर निकाल्न कडा मेहनेत लाग्ने भएकालेनै सोही अनुसारको ज्याला लिने गरेको बताए । उनले भने,‘यस्तो चर्को घाममा काम गर्नुपर्छ। हामी मिसिन त हैन। खानै प¥यो। हातले पिट्नाले पिटेर जुट निकाल्न एकदमै मेहनेत छ। त्यहि अनुसारको दाम लिएका हौँ।’

प्रदेश १ कृषि निर्देशनालयका अनुसार मोरङ जिल्लामा ५ हजार ३ सय ३८ हेक्टर, सुनसरीमा १ हजार ४ सय हेक्टर र झापामा ५ सय ९० हेक्टर जग्गामा मात्र अहिले जुट खेती हुने गरेको छ । कार्यालयले मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा हुने जुट खेती दुई दशकपछि कुल क्षेत्रफलको १० प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ ।

निर्देशनालयले जुट खेती हुलाकी राजमार्गको दक्षिण अथवा त्यसैको आसपासमा मात्र सिमित भएको र ६० हजार हेक्टर बाट ६ हजार हेक्टरमा जुट खेती झरेको जानाएको छ। मेसिनहरुको प्रयोगले कुहाउने र धुने काम गर्न सकेको भए जुट खेती नघट्ने दावी निर्देशनालयको छ। निर्देशनालयका अनुसार नेपालका जुट उद्योगहरु भरतीय जुटमै निर्भर रहेका छन्।

जुट खेतीबाट किसानहरु पलायन हुने क्रमसँगै तीन जिल्लामा रहेका करिब १ लाखको संख्यामा रहेका पोखरी पनि मासिदै गएका छन्। जुट प्रशोधनका लागि पानीमा जुट कुहाउन डुबाएर राख्नका लागि ती पोखरी निर्माण गरिएको थियो। मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्र हुलाकी राजमार्गको आसपासका किसानले मात्र थोरै क्षेत्रफलमा जुट खेती गर्ने गरेका छन्। मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा ०४३/४४ सालबाट जुट खेती सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ ।

विगतका वर्षमा मोरङ, सुनसरी र झापामा उत्पादन भएका जुट भारतका साथै बंगलादेशमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो, तर अहिले ठीक उल्टो छ । अहिले विराटनगरका अधिकांश जुट मिलका लागि आवश्यक कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आर्यात गर्नु पर्ने अबस्था रहँदा धेरै जुट उद्योग धरासायी बनेका छन् ।

जुट उद्योग संघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष चम्पालाल राठीले अहिले स्वदशी जुट उद्योगहरु कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले भने ‘अहिले एकदम कमजोर अवस्था छ। कुनै ५० प्रतिशतमा छन् कुनै ४० प्रतिशतमा छन् किन भने घाटा खाएर त कसले पनि गर्न सक्दैनन्। सरकारले दिनुपर्ने संरक्षण अहिले सम्म दिइरहेको छ्रैन। किन दिइरहेको छैन त्यो त सरकारले जानोस्। हामीले आफ्नो श्रोतबाट धान्न सक्दैनौँ। ६० प्रतिशत भन्दा बढी जुट भारतबाटै आयात गरिरहनु परेको छ। उत्पादीत सामान पनि भारतनै पठाउनु छ। सरकारले पनि कच्चा जुटको बोर्ड गठन गरेर त्यसमा किसानलाई सुविधाहरु उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि केही सुनुवाई भएको छैन।’

मोरङ जिल्लामा रहेका ११ वटा जुट उद्योगमध्ये कच्चापदार्थ अभावमा आधादर्जन बन्द भएका छन्। अरु पनि संकटकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अन्य जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि संकटग्रस्त छन् । जुटसँग आश्रित जुट उद्योगहरु बन्द भएपछि धेरैको रोजगारी र लगानी मात्रै डुबेको छैन अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ। वातावरणीय दृष्टिकोणले उत्तम मानिने कृषि उपज नगदेबाली जुटलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेको खण्डमा जुट उत्पादन वढेसगै स्वदेशी उद्योगहरु समेत जुटको कच्चा पदार्थका लागि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने थिए।

Featured