राजनीति विदेश

भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज, जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अब अलग–अलग केन्द्र शासित प्रदेश

नयाँ दिल्ली, साउन २०-केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० हटाउने संकल्प पेश गरेका छन्। योसँगै जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अलग–अलग केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछन्।

राज्यसभाको कार्यवाही शुरु हुने बित्तिकै सभापति एम वेंकैया नायडूले शालाई जम्मू–कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए।

यसमाथि विपक्षी नेता गुलाम नबी आजादले कश्मीरमा कर्फ्यू लगाइएको, तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई नजरबन्दमा राखिएको बताउँदै राज्यको स्थिति युद्धको दौरानजस्तै बनेको बताएका थिए। ‘विधेयक त पारित हुनेछ। हामी विधेयकको विरुद्धमा छैनौँ तर त्योभन्दा अघि कश्मीरको स्थितिको बारेमा चर्चा गर्न जरुरी छ। यसबारे हामीले नोटिस पनि दिएका छौँ। एक घण्टा त्यसैको बारेमा चर्चा हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।

आजादको मागपछि गृहमन्त्री शाहले आफू जम्मू–कश्मीरको मुद्दामा हर जवाफ दिन तयार रहेको बताउँदै यो विधेयक पनि कश्मीरको सम्बन्धमा नै रहेको जानकारी दिए।

उनले सदनमा पेश गरिएको संकल्प पारित भएपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने र सरकारी ग्याजेटमा प्रकाशित भएपछि जम्मू–कश्मीर सम्बन्धमा अनुच्छेद ३७० को सबै खण्ड लागू हुनेछैन।

जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा धारा १४४ लागू गरिएको केही घण्टापछि नै यो ठूलो फैसला आएको हो। संविधानको अनुच्छेद ३७० एक ‘अस्थायी प्रावधान’ हो जसमा जम्मू र कश्मीरलाई विशेष स्वायत्त दर्जा दिइएको छ।

एनडीटीवीको खबर अनुसार सरकारले लद्दाखलाई बिना विधानसभाको एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने फैसला पनि लिइएको छ। त्यस्तै, जम्मू कश्मीर पनि विधानसभासहित केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछ।

अमित शाहले आन्तरिक सुरक्षाको कारण यो फैसला लिइएको जानकारी दिए। मोदी सरकारको यो फैसलाको विरोधमा पीडीपीका दुई सांसद मीर फैयाज र नाजिर अहमदले भारतीय संविधानलाई च्यात्ने प्रयास गरेका थिए।

Featured