देश

घर तथा गाडी कर्जामा कस्दै राष्ट्र बैंक,सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था अनिवार्य

काठमाडौं, पुस ९–नेपाल राष्ट्र बैंकले घरकर्जा तथा गाडी कर्जामा जटिलता थपिनेगरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । बैंकले मंगलबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको सर्कुलरअनुसार मासिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले २५ हजार रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्ने गरेर मात्र ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यदि किस्ता रकम २५ हजारभन्दा बढी पर्ने भएमा उसले ऋण नपाउने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।

ऋण लिनका लागि पनि आयस्रोत खुल्ने प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यसका साथै आयस्रोतको प्रमाण पेस गर्दा कर तिरेको प्रमाण वा करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी घर निर्माणका लागि लिइने कर्जा प्रक्रिया जटिल हुनेछ । ऋणीले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र वार्षिक कुल आय गणना गर्ने प्रावधानले ऋण लिनेको संख्या घट्ने सम्भावना बढेको छ । यदि ऋण आम्दानी अनुपात व्यवस्था नगरी सीमाभन्दा बढी हुनेगरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । सोअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २५, १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । संशोधित प्रावधानअनुसार क वर्गका बैंकहरूले कृषिमा १० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकममा हर्जाना लिइने चेतावनी दिइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्र, जलविद्युत्, पर्यटन, निर्यात, साना तथा मझौला, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर स्पष्ट पारेकोे छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्र भन्नाले अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदेबाली, चिया, कफी, सुर्ती, सनपाट, फलफूल तथा पुष्प खेती, पशुपक्षी तथा माहुरी पालनलाई तोकेको छ । यसैगरी, मलखाद, माछापालन, बधशाला, शीतभण्डारण पनि कर्जा लिन सकिने प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा सार्वजनिक सहरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थालाई पनि राखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

Featured