देश

सन्तानको रकम मातापिताको बैंक खातामा हाल्न बाध्य नपारौं भन्नेमै सहमति

काठमाडौं, पुस ७–प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा सभापति नीरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिइन् ।

सदनबाट गत जेठ १३ गते समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हालेका थिए । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानुनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो । समितिमा लामो समयसम्म छोराछोरीले कमाएको कुल रकमको १० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा निकै गहन र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको थियो ।

समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालनपोषण सन्तानबाट नभएको अवस्था नरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानुनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षतर्फ समिति पुगेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ ।

कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहरूले भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । रासस

Featured