देश

बजेट छल्दै, अर्बौं रुपैयाँँ खर्चंदै

काठमाडौं, पुस ५–सरकारका विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्बौं रुपैयाँँ खर्चने पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न निकायले गैरबजेटरी शीर्षकबाट २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँँ खर्चेका छन् । गैरबजेटरी शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि विकासे मन्त्रालयले त्यति धेरै परिमाणको रकम माग गरेका हुन्।

गैरबजेटरी शीर्षकबाट खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासन मान्न सकिँदैन । गैरबजेटरी शीर्षकबाट बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढ्न सक्ने अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारी निकायले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पँुजीगततर्फ ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । विकास खर्चतर्फमा न्यूनता देखिइरहेको अवस्थामा गैरबजेटरीमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ कुल बजेटको ९.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको बितेका पाँच महिनामा विभिन्न १९ निकायले यस्तो गैरबजेटरी खर्च माग गरेका हुन् । जसमध्ये ६ निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँँ निकास दिइसकेको छ । यस अवधिमा ती निकायले ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँँ माग गरेका थिए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पनि बितेका पाँच महिनामा पुँजीगत बजेटमा जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँँ मात्रै खर्च भएको छ भने २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँँ बजेटबाहिरकै रकम माग गरिएको छ । गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ । तर, बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकम पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले गैरबजेटरी रकम माग तथा निकासाका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायतका निकायसँग गैरबजेटरी खर्च मागका विषयमा छलफल हुने बताए । उनले छलफलपछि मात्र यस विषयको समाधान निकालिने बताए ।

भर्खरै संशोधन भएको वित्तीय उत्तरदायी तथा आर्थिक कार्य्विधि ऐनले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायी बनाउने, खर्च हुन नसक्ने रकम तान्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा कुनै निर्णायक कदम चालेको छैन । सरकारका निकायले कुनै कार्यक्रमका लागि रकम अपुग भए रकमान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता यसको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । केही वर्षयता ठूलो रकम रकमान्तर भएको छ । चालू वर्षमा पनि करोडौं रकम रकमान्तर र गैरबजेटरी खर्चका लागि निकासा गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेता र तिनका आसेपासेलाई बाँड्न रकमान्तर गरिने र गैरबजेटरी खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सचिव तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै रकमान्तरका लागि अर्थमा माग गरिने रकम अर्बौंमा हुने गरेको छ । जसमा न ठोस काम उल्लेख गरिएको हुन्छ न त नागरिकस्तरका आवश्यकताहरूको सम्वोधनका लागि नै स्पष्ट उल्लेख हुन्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रकमान्तरका लागि माग गर्ने अधिकांश निकायले रकम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । पूर्वघोषित तथा बजेटमा राखिएको कार्यक्रममा धेरै हदसम्म आमजनताको चासो र निगरानी रहने भएपछि गैरबजेटरीमार्फत खर्च गर्दा अनियमितता गर्न सहज हुने हँुदा सो बाटो अवलम्बन गर्ने गरेको बताइएको छ । ‘गैरबजेटरी रकमले ठूला नेता, ठेकेदारहरूको मात्रै हित गर्ने गरेको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयको निर्णय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको रकम जिल्लास्तरका विभिन्न कार्यालयमार्फत खर्च हुने गर्छ । गैरबजेटरी खर्च माग गर्दा योजनामा छुट्याइएको भन्दा दोब्बर÷तेब्बरसम्म खर्च देखाउने र अपुग भएको भन्दै अर्थमा बजेट माग गर्नेक्रम बढेको अर्थ स्रोतको दाबी छ । यस्तो गैरबजेटरी खर्च रकम अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा राखेको बजेटबाट निकासा दिन्छ भने कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा छुट्याएको रकम रकमान्तर गरेर पनि दिने गरेको पाइएको छ । जसबाट पहुँचविहीन नागरिकका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन । त्यसपछि विनियोजित बजेट खर्च नै गर्न नसकेको भनेर आगामी वर्षका लागि समेत बजेट नै छुट्याइँदैन । जसले गर्दा पहुँचविहीन नागरिकहरू जहिले पनि विकासबाट वञ्चित बन्ने दुःखदायी अवस्था रहेको पाइएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

Featured