विदेश

मुसर्रफमाथिको सजायप्रति पाकिस्तानी सेनाको असन्तुष्टि

एजेन्सी, पुस १–पाकिस्तानका पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुसर्रफविरुद्ध सुनाइएको फाँसीको सजायप्रति पाकिस्तानी सेनाले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । सेनाले फैसलालाई दुःखद् भनेको छ । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुसरफविरुद्ध अदालतको फैसलाले सेनालाई धक्का लागेको र यो निकै दुःखद् भएको बताएका हुन् । पाकिस्तानको एक विशेष अदालतले मंगलबार मुसर्रफलाई देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै संविधानको अनुच्छेद ६ बमोजिम मृत्युको सजाय सुनाएको थियो । पाकिस्तानको इतिहासमा आर्मीको पूर्वप्रमुखलाई देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गरी मृत्यदण्ड सुनाइएको यो पहिलो घटना हो ।

‘पूर्व सेनाप्रमुख र पूर्वराष्ट्रपति जनरल परवेज मुसर्रफले ४० वर्षसम्म मुलुकको सेवा गरेका छन् । जो व्यक्तिले मुलुकको रक्षाका लागि युद्ध लडे, ऊ कहिले देशद्रोही हुन सक्दैन । अदालती कारबाहीमा संविधानको समेत उपेक्षा गरिएको छ । यहाँसम्म कि अदालतमा आफैं बचाउ गर्ने मौकासमेत दिइएन, यो उनको अधिकार थियो । ठोस सुनवाइविना हतारमा फैसला सुनाइयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गफूरले अदालती फैसला मुलुकको संविधानअनुसार हुनुपर्ने सेनाको अपेक्षा रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।विशेष अदालतमा तीन न्यायाधीशको बेञ्चले यो फैसला सुनाएको हो । पेशावर हाइ कोर्टका मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चमा सिन्ध हाइ कोर्टका न्यायाधीश नजर अकबर र लाहौर हाइ कोर्टका न्यायाधीश शाहिद करीम पनि थिए । अहिले मुसर्रफ दुबईको एक अस्पतालमा उपचाररत छन् । एक भिडियो सन्देशमा मुसर्रफले अस्पतालबाट भनेका छन्, ‘अदालतको फैसला बिलकुल निराधार र पक्षपातपूर्ण छ । मैले १० वर्षसम्म मुलुक र सेनाको नेतृत्व गरेँ । मैले पाकिस्तानका लागि युद्ध पनि लडेँ । मलाई प्रताडित गरिएको छ ।’

मुसर्रफको टिम यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । सर्वोच्च अदालतले यो फैसला बदर गरिदिएमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार बमोजिम मृत्युको सजाय माफ गरिदिन सक्छन् । मुसर्रफविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा ३ नोभेम्बर २००७ मा पाकिस्तानमा आपतकाल लागू गरेको विषयसँग जोडिएको छ । यो मुद्दा सन् २०१३ देखि नै चलिरहेको थियो । १९९९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई सत्ताच्युत गरी मुसर्रफ सत्तामा आएका थिए ।

मुसरफले २००७ मा आपतकाल लगाइदिए । आपतकाल लगाएपछि पाकिस्तानका प्रमुख न्यायाधीशलाई इस्लामाबाद र पाकिस्तानका अन्य क्षेत्रमा नजरबन्द गरिएको थियो । २०१३ मा नवाज सरिफको पुनरागमनपछि मुसरफविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । मुसरफविरुद्ध ३१ मार्च २०१४ देखि अदालती सुनुवाइ शुरु भयो । बीबीसीका अनुसार पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका वकील हिना जिलानी मुसरफलाई पर्याप्त प्रमाणको आधारमा दोषी ठहर गरिएको बताउँछन् । ‘पहिलो पटक सैनय दुस्साहसलाई अदालतले झट्का दिएको हो,’ जिलानी भन्छन् ।

यो फैसलाबाट संविधान सर्वोपरी हो भन्ने सन्देश गएको उनको बुझाइ छ । जिलानीका अनुसार यस फैसलाबाट सैन्य दुस्साहस कमजोर हुने विश्वास पनि न्यायीक अधिकारीहरुले राखेका छन् । सेनाले मनपरी गर्दा उसलाई कठघरामा मात्रै नभएर सजायको भागेदारसमेत बनाउनुपर्ने बताउँछन् जिलानी ।

Featured