देश

सरकारी जग्गा निजी बनाउने मालपोत अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, पुस १–सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गराउने मालपोतका कर्मचारी र जग्गाधनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । धादिङको मलेखु–धादिङ–कालु पाण्डे सडकसँगै जोडिएको सामुदायिक वनको जमिन व्यक्तिगत जमिनमा घुसाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न खोजेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

साविक मुरलीभञ्ज्याङ गाविस–२ को कित्ता नम्बर ७७९ को जग्गामा अमरावती सामुदायिक वनको जग्गा घुसाई ठूलो धनराशि खर्च गरी उक्त जग्गाको क्षेत्रफल पाँच दोब्बर बढाएको छानबिनमा पुष्टि भएपछि विशेष अदालतमा मालपोतका कर्मचारीसहित जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जग्गाधनीको मिलेमतोमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्ण सरकारी स्रेस्ता गैरकानुनी रूपमा सच्याई नक्सासमेत बढाई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेकोे अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

मालपोत कार्यालय धाधिङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, नायब सुब्बा शम्भुनारायण राजभण्डारी, नासु अनन्तराज सत्याल, नापी कार्यालय धादिङका तत्कालनी सर्वेक्षक विश्वकुमार बस्नेत र अमिन भीमप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध ९ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।

यस्तै, जग्गाधनी नानु अधिकारी र अशोक अधिकारीको हकमा नापी तथा मालपोत कार्यालय धादिङका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी २ आनाको जग्गालाई सामुदायिक वनको जग्गा घुसाई गैरकानुनी तरिकाबाट ८ आना र्पुयाएको आरोप छ । सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी र्पुयाउने नियतले सरकारी जग्गा कब्जा गर्न खोजेको पुष्टि भएको भन्दै अधिकारी दम्पतीलाई पनि ९ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस्तै, जग्गाधनी नानु अधिकारीका श्रीमान् अशोक अधिकारीले नापी कार्यालय धादिङका सर्वेक्षक विश्वकुमार बस्नेतलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ रसिद भरपाईबिना नगदै घूसबापत दिई निजकी श्रीमतीको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको जग्गाको क्षेत्रफल बढी कायम गरेको भनी निज अशोक अधिकारीले बयानमा उल्लेख गरेबाट उक्त गैरकानुनी कार्य गर्न गराउनका लागि घूस रकम लेनदेन गरेको पुष्टि भएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइलालाले बताए ।

Featured