देश

व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकोे १९ विगाह सरकारी जग्गाको स्वामित्व खारेज

जनकपुर, मंसिर ३०–अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सर्लाहीको करिब १९ विगाह जमिनको दर्ता खारेजी भएको छ । मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो । साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गतका जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो ।

कित्ता नम्बर ७३ को चार विगाह २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्बर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ विगाह १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ विगाह १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ विगाह १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ विगाह १५ कट्ठा १३ धुर जमिन सरकारले ती व्यक्तिहरूको नामबाट दर्ता कारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४९२० बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए । बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गत साविक गंगापुर सितापुरका इनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेव महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेवी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा जनधिकृत रूपमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तो १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरिएको घोषणा गरिन् । सरकारले भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खाली रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । सरकारले सरकारीरसार्वजनिक जग्गाका बारेमा अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर भर्खरै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा झण्डै ४३ सय विगाह जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताइन् । मन्त्री अर्यालले अब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या यही सरकारले समाधान गर्ने र सम्पत्तिको मालिक बनाउने बताइन् ।

Featured