देश

अनुसन्धान विभागलाई अब फोन ट्यापिङदेखि गोली हान्नेसम्म अधिकार

काठमाडौं, मंसिर ३०–राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गोली हान्नेदेखि टेलिफोन ट्यापिङसम्मको अधिकार दिन लागिएको छ । सरकारले नयाँ कानुन बनाएर विभागलाई शक्तिशाली बनाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद अन्तरर्गत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाउन नयाँ कानुन बनाउन लागिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विभागका लागि नयाँ कानुन बनाउन राष्ट्रियसभामा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरिसकेको छ । विभागले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने भनिएको छ ।

यस्तो सूचना संकलनका लागि विभागले सुरक्षा निकायलगायतका अन्य निकायको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिसँग आवश्यकताअनुसार सोधपुछ गरी सूचना प्राप्त गर्ने भनिएको छ । विभागलाई इन्टेलिजेन्स तथा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने अधिकार पनि दिइएको छ । विभागलाई सूचना संकलनका लागि सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको दफा ८ (२) मा ‘कर्मचारीले कार्यालयको कामको सिलसिलामा आफ्नो परिचयपत्र देखाई कुनै पनि कार्यालय, संघसंस्था वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको स्थान, भवन, घर वा सवारीसाधनमा प्रवेश गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा विभागलाई गोली हान्ने अधिकार पनि दिइएको छ । दफा ९ (१) मा ‘विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सो दफाको उपदफा २ मा ‘विभागले कुनै संघ, संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १० मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने भनिएको छ । इन्टरसेप्सन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्दछ भनी व्याख्या गरिएको छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा १० कै उपदफा २ मा अनुसन्धानमा खटिएको अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सोवा प्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी माग भएको विवरण, सूचना वा उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, विभागले आफ्नो जिम्मेवारीका विषयमा सूचना संकलनका लागि देशभित्र र आवश्यकता अनुसार देश वाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न र सूत्र परिचालन गर्न सक्ने भनिएको छ । यस्ता गोप्य अभियान सञ्चालन, सूत्र प्रयोग र छनोटसम्बन्धी विवरण गोप्य रहने भनिएको छ ।

Featured