देश

निजी विद्यालयलाई लाभ

काठमाडौं, मंसिर ३०–सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा निजी विद्यालयलाई फाइदैफाइदा भएको छ । सरकारले नीति जारी गर्नुअगावै विभिन्न निकायमा दबाब दिन थालेका निजी विद्यालय सञ्चालकले नीतिमा आफूहरूको जित भएको बताउन थालेका छन्। शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न प्याब्सन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्याब्सनका अधिकांश पदाधिकारीले प्याब्सनको जित भएको बताउन थालेका छन्। संखुवासभामा सम्पन्न बैठकमा प्याब्सनका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीले निजी विद्यालयको योगदानलाई सरकारले सम्बोधन गरेको जनाएका छन्। आफू अनुकूल शिक्षा नीति आएकामा सदस्यलगायतका पदाधिकारीले अध्यक्ष टीका पुरीलगायतका टिमलाई बधाई दिएका थिए।

निजी विद्यालय सञ्चालककै दबाबमा गएको माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको झन्डै ४ सय ५० पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि डराएका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी निजी विद्यालय सञ्चालककै कारण नीति सार्वजनिक नहुने हो कि भनेर डराइरहेका थिए । तर पछिल्लो समय प्याब्सन र एनप्याब्सनलगायत निजी शिक्षालय सञ्चालकको दबाबले काम गरेर उनीहरूको अनुकूलको नीति आएपछि निजी विद्यालय सञ्चालक मख्ख परेका छन्। नीतिले निजी लगानीको संरक्षण गर्दै सेवामूलक बनाउने मध्यमार्गी बाटो अँगालेको छ।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको संरचना र नीतिमा पुनरवलोकन गरिएको संघीय व्यवस्थापछिको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल सरकारबाट पारित शिक्षा नीतिमा भनिएको छ– ‘शिक्षामा निजीक्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजीरूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका संस्थाले सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’–नेपाल समाचारपत्रबाट

Featured