देश

अभाव र दबाबबीच अलमल्ल न्यायिक समिति

विराटनगर, मंसिर २९–‘हामीले कहिलेसम्म बजेट कर्मचारीको अभाव खेपिरहनुपर्ने हो,’ सोलुखुम्बुको सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना राईले आक्रोस पोखिन्, ‘न्यायिक समितिमा सुरु–सुरुमा कानुन अधिकृत थिए, अहिले त्यो दरबन्दी कहाँ गयो ? कहिले के र कहिले के समस्यामा पारेर महिलाको नेतृत्व असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ।’ नगरको न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी राई त्यतिमै रोकिइनन्। ‘खोइ न्यायिक समितिलाई कर्मचारी ? खोइ कानुनी सल्लाहकार ?’

एक नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसामु राईले थपिन्, ‘समितिलाई यो काम गर भनेर जिम्मामात्रै दिएर हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत–साधन दिनुपर्यो।’ न्यायिक समिति संयोजक न्यायाधीश नभएको भन्दै समितिमा इजलास होइन, न्यायिक समितिको सचिवालय व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक सुनिता दाहाल (शाह) जिम्मेवारी दिइएका महिलालाई असफल बनाउन प्रपञ्च भइरहेको बताउँछिन्। ‘स्थानीय तहमा उपप्रमुख बनाइएका महिलाको जिम्मेवारी धेरै छ। तर स्रोत–साधन केही नदिएर महिला नेतृत्व असफल बनाउने, भोलि त्यही नजीर टेकेर पुरुषले मात्रै सत्ता चलाउने योजना बनाइएको आशंका छ,’ उनले गुनासो पोखिन्, ‘अहिले स्थानीय तहलाई गाडी दिएर डिजेल–पेट्रोलबिनै कुदाउनु भनेजस्तै गरिएको छ।’

संयोजक सुनिताले अहिलेसम्म सरकारी तबरबाट न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई तालिमसम्म नदिइएको भन्दै प्रक्रियाहीन ढंगले न्यायिक समितिको काम गर्दा अक्षम्य कमजोरी भइसकेको बताइन्। ‘कानुनी अज्ञानता क्षम्य नहुने भए पनि हामीले तालिम अभावमा त्यही गल्ती गरिरहनुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारलाई भन्यो संघीय सरकार देखाउने, संघीयलाई समस्या राख्दा अर्कै्तिर देखाउने परिपाटीले न्यायिक समितिले कुँजिएर काम गर्नुपरेको छ।’

मेलमिलापबाहेक न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा आउनसक्ने भौतिक सुरक्षामाथिको खतरातिर अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिन नसकेको समिति संयोजकहरूको गुनासो छ। ‘न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल भइरहेकै बेला हामीलाई आक्रमण गर्नेगरी गालीगलौजसमेत गरिन्छ,’ सुनिताले भनिन्, ‘मुद्दा फैसला नै गर्ने हो भने न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भौतिक सुरक्षामा समेत ध्यान दिइनुपर्छ।’ यो समााचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

Featured