विदेश

भारतको नयाँ कानुन भेदभावपूर्ण :संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार निकाय

काठमाडौं, मंसिर २८–संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार निकायले भारतको नयाँ नागरिकता कानुनबारे शुक्रबार चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले यसलाई प्रकृति मूल रूपबाटै भेदभावपूर्ण देखिन्छ भनेको छ । नयाँ नागरिकता कानुनमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैरमुस्लिम उत्पीडित अल्पसंख्यहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार निकायका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले जेनेभामा भने, ‘हामी भारतको नयाँ नागरिकता कानुन २०१९ लाई लिएर चिन्तित छौं । यसको प्रकृति नै मूल रूपदेखि नै भेदभावपूर्ण छ ।’

उनले थपे, ‘संशोधित कानुनले भारतको संविधानमा निहित समानताको प्रतिबद्धता र अन्तर्रा्ष्ट्रिय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नियम तथा नश्लीय भेदभाव उन्मूलन सन्धिमा भारतको दायित्वलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । नश्ल, जाति, वर्ग, धार्मिक आधारमा भेदभाव नगर्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।’ न्युज एटिनका अनुसार दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयले नयाँ कानुन भारतमा पहिलेदेखि बस्दै आएका केही छिमेकी देशका उत्पीडित धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई भारतीय नागरिकता दिन विशेष रूपमा ध्यान दिइँदै छ भनेको थियो ।

Featured