देश

सर्वाेच्चले विवादित मुद्दा खारेज गरेसँगै ‘इम्बोस्ड’ जडानको बाटो खुला

काठमाडौं, मंसिर २७–उच्च प्रविधिको सवारी नम्बर प्लेट ‘इम्बोस्ड’ विवादमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो विवादसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेसँगै इम्बोस्ड’ जडानको बाटो खुला भएको छ। यसअघि २०७४ फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न आदेश दिएको थियो। त्यसबेला नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए।

देशमा संघीयता आइसकेपछि पनि अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान भएको भन्दै विरोध भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ मंसिरदेखि प्रदेशको नामबाट जडान शुरु गरेको थियो। नम्बर प्लेट जडानका लागि भने विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अमेरिकी र बंगालादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौता अनुसार ५ वर्ष्भित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र प्लट रिड गर्न सक्ने १० वटा गेट बनाउने भनिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले भने पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो। तर, अदालतले मुद्दाको किनारा नलगाउँदा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रोजेक्टको लागतदेखि समयसमेत बढ्ने निश्चित भइसकेको छ।

Featured