देश

सागरनाथ वनलाई वन नियमन कम्पनीमा नगाभ्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

जनकपुर, मंसिर २५–सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संघीय सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

संघीय सरकारले गत २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा विलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संविधानको अनुसूचि ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा गएको थियो । प्रदेश २ का उद्योग पर्यटन वनमन्त्री रामनरेश रायले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगमअन्तर्गत राख्ने संघीय सरकारको निर्णय हस्तक्षेपकारी भएको बताउँदै आएका छन् ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मसला, टिक, सिसौ र साल प्रजातिका रूख सो वनमा रहेका छन् । बिरुवा रोपेर बनाइएको जंगल हो । त्यहाँ १ सय, ५० र २५ हेक्टरका विभिन्न प्लट छन् । ६ वर्षमा मसलाका रुखको सर्पट कटान गरी पोल निकालिन्छ । काटिएकै रुखबाट पलाएको मुनाबाट अर्को रूख बन्छ । टिक भने हरेक २० देखि २५ वर्षमा काटिन्छ । सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समितिमातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । यो परियोजनाले वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ ।

Featured